परतवाडा - अमरावती रस्त्याचे दुर्दैव, चौपदरीकरणाचे काम इतरत्र वळविले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2021 04:12 AM2021-07-29T04:12:53+5:302021-07-29T04:12:53+5:30
परतवाडा : एडीबी या खासगी बँकेच्या अर्थसहाय्याने, अमरावती-परतवाडा या प्रमुख राज्य महामार्गाचे होणारे चौपदरीकरणाचे काम, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ...
परतवाडा : एडीबी या खासगी बँकेच्या अर्थसहाय्याने, अमरावती-परतवाडा या प्रमुख राज्य महामार्गाचे होणारे चौपदरीकरणाचे काम, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपल्या क्षेत्रात वळविले.
अमरावती-परतवाडा प्रमुख राज्य महामार्गाचे 54 किलोमीटर लांबीचे काम सन २०१८ मध्ये, एशियन डेवलपमेंट बँकेकडे (एडीबी) देण्यात आले होते. एडीबीने या प्रमुख रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला तत्त्वतः मान्यताही दिली होती. रस्त्याच्या सर्वेक्षणाकरिता १२ सप्टेंबर २०१९ ला भोपाळ येथील आयकॉन इंजीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे दिला. कंपनीने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले. त्याचा डीपीआरही बनविला. जवळपास साडेसहाशे कोटी त्यावर खर्च अपेक्षित होता. यातच हे रस्त्याचे काम सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात होते. दरम्यान २५ दिवसांपूर्वी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात असलेले हे काम त्यांनी काढून आपल्याकडे वळते केले. यात अमरावती जिल्ह्यात एडीबीला अधिक लांबीचे रस्ते दिल्या गेल्याचे कारण पुढे केले गेले.
पालकमंत्र्यांचे आग्रही प्रतिपादन
बांधकाम मंत्र्यांनी घेतलेल्या या सभेला पालकमंत्री यशोमती ठाकूर उपस्थित होत्या. परतवाडा -अमरावती हा रस्ता महत्त्वाचा असून, दोन राज्यांना जोडणारा आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम एडीबीकडेच राहू द्यावे, असे आग्रही प्रतिपादन यशोमती ठाकूर यांनी सभेत केले. तेव्हा या रस्त्याचे काम आपण हायब्रीड डायझेशनमध्ये प्रस्तावित करा, असे सांगितले गेले. त्यामुळे आता हे काम रेंगाळलेले.
नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्न
परतवाडा-अमरावती या ब्रिटिशकालीन मार्गाचे आयुष्य संपुष्टात आले आहे. १८७५ ते १८८० च्या दरम्यान या रस्त्याचे बांधकाम झाले आहे. ब्रिटिशकालीन या मार्गाला १९६७ मध्ये राज्य महामार्गाचा दर्जा मिळाला. २०१५ मध्ये या मार्गाच्या दुपदरीकरणासह दर्जावाढ आणि राष्ट्रीय महामार्ग बाबत प्रस्तावित केल्या गेले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून याबाबत सर्वेक्षण पूर्ण करून डीपीआरही मंजूर केला गेला. पण पुढे हा प्रस्ताव मागे पडला. सन २०१८ मध्ये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे हा रस्ता दिला गेला. ही बँक अर्थसहाय्य द्यायला तयार असतानाच २०२१ मध्ये बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा रस्ता एडीबी बँकेसह आपल्या क्षेत्रात वळविला.