बीटीमध्ये विनापरवानगी जीन, चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ गठित, एक महिन्याच्या आता अहवाल

बीटी कपासीच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील असलेले (ट्रॉस्जेस्टिक हरबिसाइड ग्लॉयकोसेट टॉलरन्स ट्रेट) जीन वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी अवैध बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब निदर्शनात आली असून, चौकशीसाठी शासनाने बुधवारी उशिरा दोन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित केले आहे.

अमरावती : बीटी कपासीच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील असलेले (ट्रॉस्जेस्टिक हरबिसाइड ग्लॉयकोसेट टॉलरन्स ट्रेट) जीन वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी अवैध बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब निदर्शनात आली असून, चौकशीसाठी शासनाने बुधवारी उशिरा दोन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित केले आहे. समिती तपास व चौकशीअंती एक महिन्याच्या आत अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे हे विशेष तपास पथकाचे अध्यक्ष, तर अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. बीटी बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील जनुकांचा वापर करून अनेक कंपन्यांद्वारा बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री होत असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या तसेच नागपूरच्या सीआयसीआर  या केंद्राच्या संस्थेकडून प्राप्त अहवालानुसार, जादू, एटीएम, बलभद्र, अर्जुन व कृष्णा गोल्ड या बियाण्यांमध्ये हे जनुक आढळून आले. यामुळे पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे. अशाच प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन अनेक राज्यात अनधिकृतपणे होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले. यासंदर्भात २५ आॅक्टोबरला नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवणी येथे ‘एफआयआर’देखील दाखल झालेला आहे. अशाप्रकारे बियाणे उत्पादन करणारी टोळीच अनेक राज्यात कार्यरत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे सीबीआय चौकशीची मागणी १३ आॅक्टोबर २०१७ ला केली होती. त्याअनुषंगाने राज्य शासनानेदेखील स्वतंत्र तपासासाठी आता विशेष तपास समितीचे गठन करून एक महिन्याच्या आत अहवाल मागविला आहे.

अशी आहे समितीची कार्यकक्षा
मोन्सँटो, महिको व मोन्सँटो होल्डींग्ज या बियाणे कंपन्याव काही अनधिकृत कंपन्या विनापरवाना जनुक वापरून महाराष्ट्रात अनधिकृतपने उत्पादन, साठवणूूक व विक्री यामधील सहभाग व भूमिकेची चौकशी करणे, याप्रकरणी दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाला शिफारस करणे, दाखल गुन्हासंदर्भात कागदपत्राची चाचनी करून अहवाल सादर करणे, बियाण्यांच्या अवैध विक्रीसाठी कारनीभूत बाबी निश्चित करून प्रतिबंधात्मक शिफारस देणे व भविष्यात ाश्या घटनांची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी शिफारसकरून शासनाला एक महिण्याच्या आत अहवाल देणे आदी समितीची कार्यकक्षा आहे.