'नगरविकास'चा निधी थेट महापालिकांच्या खात्यात

महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना मंजूर झालेला निधी कोणतीही कपात न करता वितरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

कपात न करण्याची सूचना : जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
प्रदीप भाकरे अमरावती
महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना मंजूर झालेला निधी कोणतीही कपात न करता वितरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नगरविकास विभागाकडून नगारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध योजनांच्या अनुषंगाने निधी दिला जातो. या निधीच्या तत्काळ वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता व निविदा प्रसिद्धीचे मार्गदर्शक तत्त्वे नव्याने जाहीर करण्यात आली आहेत. नव्या निकषाने महापालिकेकडे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना तत्काळ निधी मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त बनला आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर करण्यात आलेला निधी वितररित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. मात्र, वितरणात कुचराई केली जात असल्याची बाब उघड झाली आहे. शासनाकडून मंजूर निधी अद्यापही वितरित करण्यात आलेला नाही. आणि निधीमध्ये कपात करण्यात आल्याचे निरीक्षण शासनाने नोंदविला आहे. लेटलतिफीने विकासकामांसाठी दिलेल्या निधीचा विहित कालावधीत विनियोग होत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास मंत्रालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी खास सूचना प्रसृत केल्या आहेत. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस संबंधित कार्यान्वयात यंत्रणेलादेखील निधी देताना कोणत्याही प्रकारची कपात न करता वितरित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

- तर निधी शासन दरबारी जमा
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वित यंत्रणेला सात दिवसांमध्ये निविदा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक राहणार आहे. शासनाकडून निधी वितरित झाल्यापासून तीन महिन्यांत निविदा अंतिम करून कार्यादेश देण्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यान्वयन यंत्रणा अपयशी ठरल्यास तो निधी अन्य यंत्रणेकडे हस्तांतरित होईल, अथवा शासनजमा होईल, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

सात दिवसांत निधी वितरण
यापुढे नगर विभागाकडून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर करण्यात येणारा निधी कोषागाराकडून जास्तीत जास्त १० दिवसांत आवंटीत करण्यात यावा, हा निधी आवंटित झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांमध्ये संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यान्वयन यंत्रणेकडे कोणतीच कपात न करता हस्तांतरित करण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

वीस दिवसांत प्रशासकीय मान्यता
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यान्वयन यंत्रणा यांना निधी प्राप्त झाल्यानंतर ज्याप्रकरणी त्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे, अशाप्रकरणी १५ दिवसांमध्ये तांत्रिक मान्यता घेऊन, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करावा.