पर्यावरण मान्यतेअभावी रखडला वासनी प्रकल्प!

वासनी प्रकल्प पुर्ण झाल्यास ६६९१ हेक्टर सिंचननिर्मिती होणार आहे. पण, या प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या मान्यतेचा खोडा निर्माण झाला असून, डिसेंबर २०१६ पासून सदर प्रकल्पाचे काम हे बंद आहे. पर्यावरणाच्या मान्यतेचा प्रश्न हा शासनस्तरावर प्रलंबित असून, मान्यता मिळाल्यास २४ महिन्यांत धरणाची कामे (घळभरणी) होणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ६० कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे.

ठळक मुद्दे४० टक्के धरणाची कामे प्रलंबित : ६० कोटींच्या निधीची मागणी

संदीप मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वासनी प्रकल्प पुर्ण झाल्यास ६६९१ हेक्टर सिंचननिर्मिती होणार आहे. पण, या प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या मान्यतेचा खोडा निर्माण झाला असून, डिसेंबर २०१६ पासून सदर प्रकल्पाचे काम हे बंद आहे. पर्यावरणाच्या मान्यतेचा प्रश्न हा शासनस्तरावर प्रलंबित असून, मान्यता मिळाल्यास २४ महिन्यांत धरणाची कामे (घळभरणी) होणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ६० कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे.
धरणाची कामे ६० टक्के पूर्ण झाली असून, जलोत्सारणीची कामेही ८० टक्के झाली आहेत. या प्रकल्पाची अद्यावत किंमत ही ७५१.६७ कोटी झाली आहे. २००८ मध्ये जेव्हा सदर प्रकल्पाच कामे सुरू करण्यात आले तेव्हा या प्रकल्पाची मूळ किंमत ही १०२.८१ कोटी होती. या प्रकल्पावर मार्च २०१८ पर्यंतच्या अहवालानुसार ५०२.७३ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. परंतु, या प्रकल्पाच्या कामे सुरू झाल्यानंतर पर्यावरण विभागाकडून मान्यता घेणे अनिवार्य होते; तसे झाले नाही. या अनुषंगाने यासंदर्भात एक याचिकासुद्धा दाखल करण्यात आली होती. त्याकारणाने सदर कामे ही थांबवावी लागली आहे.
वासनी प्रकल्प हा अचलपूर तालुक्यातील वासनी बु. गावाजवळ सपन नदीवर बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माती धरणाची लांबी ही २१०० मीटर व दगडी धरणाची (जलोत्सारणी) लांबी १४२ मीटर असून, महत्तम उंची १३ मीटर आहे. या प्रकल्पाच्या उजव्या बाजूकडून १३.२८ किमी लांबीचा कालवा उद्गमित होत आहे.
प्रकल्पामुळे तीन तालुक्यांतील २३ गावांतील ४३१७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पीय जलसंचय हा २२.५९ दलघमी राहणार आहे.
भूसंपादनासाठी ६० कोटींची गरज
प्रकल्पासाठी ७२१.१६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी थेट खरेदीने १४०.८५ हेक्टर संपादित करून करण्यात आली, तर भूसंपादन कायद्याने १४२.७२ हेक्टर संपादित करण्यात आली आहे. २७० हेक्टरची तीन प्रकरणे निवाडा स्तरावर असून, यासाठी ६०.१४ कोटी देणे बाकी आहे. त्यासाठी विभागाने महामंडळास मागणी केली आहे. यामध्ये २४.३६ हेक्टर वनजमीनसुद्धा संपादित करण्यात आली आहे. विभागाने पर्यावरण मान्यतेची कार्यवाही करण्यात आली असून, ही मान्यता अद्याप अप्राप्त असल्याने कामे रखडली आहेत.
या कामांसाठी निधीची मागणी
सन २०१८-१९ करिता ६० कोटींची अतिरिक्त पूरक मागणी करण्यात आली असून, यामध्ये धरणाच्या मुख्य कामाकरिता ७.०० कोटी, पुनर्वसन कामाकरिता ८.०० कोटी, भूसंपादनाकरिता ४०.०० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ५.०० कोटी, अशी मागणी करण्यात आली असून, पुनर्वसन व भूसंपादनाची कामे लवकर पूर्ण झाल्यास प्रकल्पाची घळभरणी नियोजित वर्षात पूर्ण करण्यात येईल व जलसंचय होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

राज्य शासनाकडून एक ते दीड महिन्यात पर्यावरण मान्यतेचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. यानंतर प्रकल्पांची कामे पुन्हा सुरू होतील.
- रमेश ढवळे,
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग