लसीकरण हे मोदी सरकारने दिलेल्या भूलथापांचे कॉकटेल

बबलू देशमुख, जिल्हा काँग्रेसचे आंदोलन, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन

अमरावती : मोदी सरकारच्या लसीकरणाची रणनीती ही प्रचंड भूलथापांचे धोकादायक कॉकटेल आहे. सामान्यजनांच्या लुटीसाठीच या शासनाने समान लसीसाठी जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या किमतीचे स्लॅब तयार केले. कोरोनाशी लढा देण्याच्या जबाबदारीपासून दूर गेलेल्या या सरकारने नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून दिले, अशी टीका जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकलेल्या जिल्हा काँग्रेस कमिटी पदाधिकाऱ्यांनी देशात दररोज एक कोटी लसीकरण करावे, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविले.

जिल्हा काँग्रेसच्या आंदोलनाचे नेतृत्व पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार बळवंत वानखडे यांनी केले. लसीकरणाच्या लक्ष्यापासून केंद्रातील भाजप सरकार भरकटले आहे. मे २०२० पासून इतर देशांनी लस खरेदीचे आदेश दिले, तर मोदी सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये या लसीचा पहिला आदेश दिला. आतापर्यंत १४० कोटी लोकसंख्येसाठी फक्त ३९ कोटी लस डोसचे आदेश दिले आहेत. ३१ मेपर्यंत २१.३१ कोटी लसी टोचल्या गेल्या असल्या तरी केवळ ४.४५ कोटी भारतीयांना लसीचे दोन्ही डोस प्राप्त झाले, जे लोकसंख्येच्या ३.१७ टक्के आहे. प्रतिदिन सरासरी १६ लक्ष डोस दिले तरी प्रौढांच्याच लसीकरणास तीन वर्षांहून अधिक कालावधी लागेल. अशांनी तिसऱ्या लाटेतून कसे वाचवू शकू, या प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारला द्यावे लागेल. राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारने दिवसाला एक कोटी लोकांना लसी देण्याची सूचना द्यावी आणि सार्वत्रिक मोफत लसीकरण करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात जिल्हा परिषदेचे सभापती सुरेश निमकर, पूजा आमले, दयाराम काळे, महेंद्रसिंग गहरवाल, पंकज मोरे, सिद्धार्थ बोबडे आदींची उपस्थिती होती.

-------------------------------------

बॉक्स

वेगवेगळ्या किमती नको, दररोज एक कोटी लसी द्या

मोदी सरकारसाठी सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हशिल्डच्या एका डोसची किंमत १५० रुपये आहे. ३०० रुपये राज्य सरकारांसाठी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी ६००, तर भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनची अनुक्रमे १५०, ६०० व १२०० रुपये आहे. त्याऐवजी केंद्र सरकारने ही लस खरेदी करून ती राज्य व खासगी रुग्णालयांत नि:शुल्क वितरित करावी, जेणेकरून ती नागरिकांना विनाशुल्क दिली जाऊ शकेल. देशातील नागरिकांना वाचविण्यासाठी दिवसातून किमान एक कोटी लोकांना लसी देणे हा एकच उपाय आहे.