रक्ताच्या नात्याला ‘व्हॅलिडिटी’, आदिवासी आमदारांचा नकार

जात पडताळणीचे हजारो प्रलंबित प्रकरणे असल्याने यातून नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रक्ताचे नाते असल्यास ‘व्हॅलिडिटी’ द्यावी, असे फर्मान समाजकल्याण विभागाला गत आठवड्यात दिले आहे.

-  गणेश वासनिक

अमरावती : जात पडताळणीचे हजारो प्रलंबित प्रकरणे असल्याने यातून नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रक्ताचे नाते असल्यास ‘व्हॅलिडिटी’ द्यावी, असे फर्मान समाजकल्याण विभागाला गत आठवड्यात दिले आहे. मात्र, या फर्मानमुळे बोगस आदिवासींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहजतेने मिळेल. त्यामुळे ख-या आदिवासींवर अन्याय होण्याची भीती आमदारांनी वर्तविली आहे. दुसरीकडे   या निर्णयास विरोध करण्यासाठी आदिवासी आमदारांनी रणनीती आखण्याची तयारी चालविली आहे.
मुंबई येथील मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या दालनात मंगळवारी १० आॅक्टोबर रोजी विधिमंडळातील बहुतांश अनुसूचित जमातीच्या आमदारांची ‘व्हॅलिडिटी’संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी बहुतांश आदिवासी आमदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘व्हॅलिडिटी’साठी रक्ताचे नाते हे पुरेसे असल्याचे जाहीर केल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय म्हणजे यापूर्वी ज्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविले त्यांना बळ देणे होय, अशा प्रतिक्रिया आदिवासी आमदारांना ना.विष्णू सावरा यांच्या पुढ्यात ठेवल्यात. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे ज्यांनी शासकीय नोकरी बळकावली त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश आहेत. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी ‘व्हॅलिडिटी’साठी रक्ताचे नाते पुरशे असा निर्णय घेणे म्हणजे खºया अनुसूचित जाती, जमातीवर अन्याय करणारी बाब ठरेल, अशा बोलक्या प्रतिक्रिया विदर्भातील आमदारांनी या बैठकीत व्यक्त के ल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. विविध आदिवासी संघटना अनेक वर्षांपासून बोगस आदिवासींच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना बोगस आदिवासींच्या मुसक्या आवळण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘व्हॅलिडिटी’बाबत घेतलेला निर्णय हा एकूणच आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा ठरेल, असेही आमदारांनी सांगितले. आदिवासी आमदारांचा संताप आणि तीव्र प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यानंतर  ना. विष्णू सावरा ‘व्हॅलिडीटी’ संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून वस्तुस्थिती विषद केली जाईल, याबाबत एकमत झाले.

- तर सामूहिक राजीनामे देऊ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘व्हॅलिडिटी’संदर्भात निर्णय मागे घेतला नाही तर विधिमंडळातील सर्वपक्षीय अनुसूचित जमातीचे आमदार सामूहिकपणे राजीनामे देतील, असे मत ना.विष्णू सावरा यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेत. अगोदर समाज नंतर राजकारण अशा प्रतिक्रियादेखील आदिवासी आमदारांनी व्यक्त के ल्याची माहिती आहे.

राज्यपालांनाही भेटले अनुसूचित जमातीचे आमदार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘व्हॅलिडिटी’संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची कैफियत मांडण्यासाठी आदिवासी आमदारांनी मंगळवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली. यावेळी विधिमंडळ अनुसूचित जमाती आमदार समितीचे प्रमुख अशोक उईके,  आ.राजू तोडसाम, आ.संतोष टारपे, आ.डी.एस. अहिरे, आ. काशीराम पावरा, आ. अमित घोडा, आ. शांतीलाल मोरे यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.

‘‘ आदिवासी समाजाच्या व्यथा मांडण्यासाठी सर्व आमदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेतील. ‘व्हॅलिडिटी’बाबतचा निर्णय आदिवासींवर अन्याय करणारा असल्याचे त्यांच्याकडे मांडला जाईल.
- राजू तोडसाम,
आमदार, आर्णी (यवतमाळ)