पीडित १८७ मुला-मुलींना शासनाचे बळ

पीडित महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन प्रतिष्ठा व आत्मविश्वासाने जगण्याचे बळ मनोधैर्य योजनेंतर्गत दिले जात आहे.

ठळक मुद्दे२.६५ कोटींचे अर्थसाहाय्य : समुपदेशनासह वैद्यकीय, कायदेशीर मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पीडित महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन प्रतिष्ठा व आत्मविश्वासाने जगण्याचे बळ मनोधैर्य योजनेंतर्गत दिले जात आहे. विभागातील १८७ पीडितांना सुमारे २ कोटी ६५ लाख रूपयांच्यो आर्थिक मदतीसोबतच समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतही तत्परतेने उपलब्ध करून दिली जात आहे. याद्वारे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे.
मनोधैर्य योजनेतून अमरावती जिल्ह्यात ६५ पीडितांना प्रत्येकी ५० हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यातील २० पीडितांना ४० लाख रूपये, वाशिम जिल्ह्यातील ३२ पीडितांना ३० लाख रूपये मदत देण्यात आली. अकोला जिल्ह्यात १० लाख २२ हजार ९०० रूपये, तर यवतमाळ जिल्ह्यात ९२ लाख रूपये अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहेत.
अत्याचार पीडित महिला-बालकांना आधार देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने २ आॅक्टोबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरू केली. या योजनेत बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान २ लाख आणि विशेष प्रकरणांमध्ये ३ लाखांची मदत देण्यात येते. अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी महिला आणि बालकांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास ३ लाख रूपये, जखमी झाल्यास ५० हजार रूपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. महिला-बालकांवरील अत्याचार प्रकरणी गंभीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास परत मिळवून देणेही गरजेचे आहे. पीडित महिला व बालकांना शारीरिक व मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, अर्थसाहाय्य देणे, समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत, उपचार सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग ओढवल्यास त्यांना मदतीचा हात म्हणून शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
जिल्ह्याधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीमध्ये प्रस्ताव मंजूर होतात. या समितीमध्ये पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त निर्देशित करतील, असा पोलीस उपायुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षाच्या मान्यतेने महिला व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक सदस्य तसेच जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य आहेत.
असा आहे अर्थसाहाय्याचा विनियोग
जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी मंजूूर रक्कम संबंधितांच्या बँँक खात्यात जमा करतात. यापैकी ७५ टक्के रक्कम तीन वर्षांसाठी मुदती ठेवी म्हणून ठेवण्याय येते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम पीडित किंवा त्यांच्या पालकांना खर्च करता येते. पीडित व्यक्ती जर अज्ञान असेल तर अशा प्रकरणात ७५ टक्के रक्कम मुदती ठेवी व त्याला १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ती रक्कम मिळू शकते.
या ठिकाणी करावा अर्ज
महिला, बालकांवर अत्याचाराचे प्रकरण उद्भवल्यास त्याची पोलिसात तक्रार नोंदविली जाते. सदर प्रकरणात एफआयआर नोंद झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत तयार केला जातो. तो प्रस्ताव त्या पोलीस ठाण्यामार्फतच जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जातो. त्यानंतरच हा प्रस्ताव जिल्हा क्षतिसाहाय्य आणि पुनर्वसन मंडळाकडे मंजुरीसाठी सादर केला जातो.
पीडितांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांद्वारे वैद्यकीय सेवा
महिला, बालकांवरील अत्याचाराबाबत पोलिसात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर मदतीसाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्षतिसाहाय्य व पुनर्वसन मंडळाकडे अर्ज करावा लागतो. मंडळाकडे अर्ज सादर झाल्यानंतर तातडीने मदत देण्यात येते. पीडित महिला, बालकास जिल्हा शल्य चिकित्सकातर्फे वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते.

अशी आहे समितीची कार्यपद्धती...: जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाºयांना माहिती मिळताच संबंधित तपास पोलीस अधिकाºयांकडून या माहितीच्या आधारे निर्णय घेते. सबंधित पोलीस अधिकाºयांनी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर त्याची माहिती एसएमएसद्वारे किंवा ईमेलद्वारे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकाºयांना कळविली जाते.