वीजप्रवाही कुंपणात अडकला विदर्भातील वाघांचा जीव! वर्षभरात सहा वाघ ठार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 6, 2017 04:49 PM2017-11-06T16:49:55+5:302017-11-06T16:50:07+5:30
शिकारीच्या संकटानंतर आता शेती संरक्षणासाठी लावल्या जाणा-या वीजप्रवाही कुंपणांमध्ये जीव गमवण्याचा प्रसंग विदर्भातील वाघांवर ओढवत आहे. अशा रीतीने वर्षभरात सहा वाघांचे नाहक बळी गेला.
- गणेश वासनिक
अमरावती : शिकारीच्या संकटानंतर आता शेती संरक्षणासाठी लावल्या जाणा-या वीजप्रवाही कुंपणांमध्ये जीव गमवण्याचा प्रसंग विदर्भातील वाघांवर ओढवत आहे. अशा रीतीने वर्षभरात सहा वाघांचे नाहक बळी गेला. दुसरीकडे नैसर्गिक संकटाने त्रस्त असलेल्या शेतकºयांनी पिकांचे संरक्षण करावे की नको, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेल्या विदर्भातील १० जिल्ह्यांमध्ये वन्यप्राणी आणि मनुष्य यांच्यातील संघर्ष वाढीस लागला आहे. व्याघ्र प्रकल्प आणि प्रादेशिक वनविभागाच्या अखत्यारीत ६० हजार चौरस कि.मी. जंगल आहे. दहापैकी सहा जिल्ह्यांमध्ये वाघांची संख्या वाढल्याचे व्याघ्र प्रकल्पदप्तरी नोंद आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट वगळता अकोला, वर्धा, वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये बिबट मोठ्या संख्येने आहेत. गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये वाघांचे वास्तव्य आहे. बहुतांश ठिकाणी जंगल आणि गावे संलग्न असल्याने पीकसंरक्षणासाठी वनक्षेत्रालगतच्या शेताच्या कुंपणात वीजप्रवाह सोडला जातो. यामध्ये आकस्मिक प्रवेश करणारे वाघ, बिबट ठार झाले आहेत. वर्षभरात अशाप्रकारे सहा वाघ व १२ बिबट ठार झाल्याची नोंद आहे. वीजप्रवाही कुंपणाचा अंदाज न आल्याने माणसांचाही बळी गेला आहे. मात्र, पर्याय नसल्याने बळीराजाला हा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे वास्तव आहे.
सहा वाघ ठार
कुंपणाला वीजप्रवाह सोडल्याने विदर्भात वर्षभरात सहा वाघांचे बळी गेल्याची नोंद वनविभागात आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा, चामोर्शीनजीक मारोडा, जामगिरी, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात चिमूर, भद्रावती, ताडोबा बफर झोन, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा या ठिकाणांचा समावेश आहे.
पीक नुकसानभरपाईस विलंब
वन्यप्राण्यांनी शेतातील उभे पीक उद्ध्वस्त केल्यास वनविभागाकडून सर्वेक्षण, घटनास्थळ पंचनामा, बयाण असा प्रवास पूर्ण केल्यानंतरही शेतक-यांना नुकसानभरपाईची रक्कम विलंबाने मिळत असल्याची ओरड आहे. पीक नुकसानभरपाई रकमेत २५ टक्के वाढ केली असली तरी प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका शेतक-यांना सहन करावा लागतो.
वनांशेजारच्या शेताला सौरऊर्जेचे कुंपण आवश्यक
विदर्भात ७० टक्के शेती ही जंगलाशेजारी आहे. त्यामुळे पिकांना वन्यप्राण्यांपासून सतत धोका आहे. शेतक-यांचे ते उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने संरक्षण त्यांची गरज आहे. शासनाने जंगलाशेजारील शेताला सौरऊर्जेचे कुंपण लावण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी समस्त शेतक-यांची आहे.