विदर्भाच्या नंदनवनाला पडला बिल्डरांचा विळखा, ग्रीन झोन गायब

सिडकोद्वारा प्रस्तावित २० वर्षांसाठी विकास आराखडा, १४ वर्षांपासून वनवासात

नरेंद्र जावरे

चिखलदरा (अमरावती) : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील एकमेव पर्यटनस्थळ व समुद्रसपाटीपासून ३६०० फूट उंचीवर असलेल्या चिखलदरा शहराच्या विकासासाठी तत्कालीन पालकमंत्री सुनील देशमुख यांच्या प्रयत्नाने ९ जानेवारी २००८ मध्ये सिडकोद्वारे विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये नजीकच्या आलाडोह, लवादा, शहापूर व मोथा गावांना मिळून नियोजन करण्यात आले, २० वर्षांसाठी असलेला डीपी १४ वर्षांनंतही वनवासातच असल्याचे वास्तव आहे.

पर्यटनस्थळ असल्याने या भागातील शेतजमिनीच्या किमती कोट्यवधीच्या झालेल्या आहेत व त्यावर बिल्डरांच्या वक्रदृष्टीनेच पाहिजे तेथे वाटेल तसे ग्रीन झोन हटविले गेले असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

चिखलदरा पर्यटनस्थळ ३९४ हेक्टरांवर वसले आहे. येथील लोकसंख्या ५२८८ एवढी आहे. चार हजारांच्या जवळपास मतदार असून अंतर्गत रस्ते २५ किलोमीटरचे आहेत. हजार घरांची वस्ती असलेल्या या पर्यटन स्थळावर देश-विदेशांतील पर्यटक पूर्वी यायचे. आता विदेशी पर्यटकांची संख्या बोटांवर मोजण्याएवढीच दिसून येते. या शहरासाठी सिडकोने विकास आराखडा तयार केला असला तरी विकासात्मक कामाची जबाबदारी स्थानिक नगरपालिकेची आहे.

रखडलेला स्काॅय वॉक, गोल मार्ग अन् केबल कार

१) देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या असलेल्या स्काॅय वाॅकची साडेसाती संपलेली नाही. खड्डेमय रस्ते सध्या थोडे चांगले झालेत, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, बेपत्ता खंडित विद्युत पुरवठा, मोबाइल रेंज नाही, हॉटेलसाठी आवश्यक सुविधा नाहीत.

२) पावसाळ्याचे दिवस वगळता वर्षभर पर्यटक नगण्यच आहेत. मावळत्या वर्षाला केवळ दोन हजार पर्यटकांची हजेरी बोलके चित्र आहे. जायला एक व यायला एक असे दोन दोन मार्ग चिखलदऱ्यासाठी आखण्यात आले. केबल कार भविष्यात केव्हा होणार, हे अजून दिवास्वप्नच आहे

महाआघाडीचा ठेंगा, या सरकारकडून अपेक्षा

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना त्यावेळचे पालकमंत्री सुनील देशमुख यांनी चिखलदराची महती सांगितली. १ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोचे नोटिफिकेशन व ५५० कोटींचा आराखडा झाला, निधी कसा आणायचा हे ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी देत चालना दिली. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नंदनवनाला ठेंगा मिळाला. आता पुन्हा फडणवीसांकडून मोठी अपेक्षा आहे.

डीपीमधील ग्रीन झोननंतरच्या नकाशात गायब

सिडको ऑथॉरिटी होताच नजीकच्या चारही गावँतील शेतजमिनीवर कवडीमोल भावाने खरेदी झाली. आता ती शेतजमीन लाखो भविष्यात कोटींच्या भावात विकल्या जाणार आहे. परंतु वीस वर्षांच्या विकास आराखड्यामध्ये दाखविण्यात आलेले ग्रीन झोननंतरच्या नकाशात गायब झाल्याचे दिसून येते. जादूगर बिल्डरांनी ही किमया केल्याचे वास्तव आहे

१ जानेवारी २००८ रोजी सिडको प्लॅनिंग ऑथॉरिटी झाले. स्काय वॉक, गोलमार्ग, केबल कार व इतर विकास आरक्षित आहे. प्लॅनिंग व सर्व बांधकामासाठी सिडकोची परवानगी बंधनकारक आहे. वीस वर्षांसाठी विकास आराखडा आहे.

मिलिंद जामनेकर, व्यवस्थापक, सिडको, चिखलदरा