विशाखा समिती कागदावर नको, अंमलबजावणी करा

परतवाडा : महिलांच्या संरक्षणार्थ असलेल्या विशाखा समितीच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी व उपाय योजना तात्काळ करण्याचे आदेश राज्याच्या वनविभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन बलप्रमुख यांनी राज्यभरातील वन आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना एका पत्राद्वारे बुधवारी दिले.

हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात त्यांनी लिहून ठेवलेल्या पत्रातून त्यांना वरिष्ठांकडून मानसिक त्रास होत असल्याचे उघड झाले आहे. अशा घटना भविष्यात पुन्हा घडू नये, याकरिता महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाबाबत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ मध्ये तरतूद केली आहे. तथापि, सदर कायद्यातील तरतुदी या फक्त लैंगिक छळापुरत्या मर्यादित आहेत. त्यासोबतच महिलांच्या शासकीय कामाविषयी तरीही तक्रारीबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने कारवाई होणे आवश्यक असल्याने त्यासंदर्भात विविध सूचना राज्याच्या वनविभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जी. साईप्रकाश यांनी राज्यातील वन आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य वनसंरक्षकांना दिल्या आहेत.

बॉक्स

मेळघाटातील वनकर्मचारी महिलांची कुचंबना

मेळघाटात कार्यरत वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी महिलांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होत असल्याचे आता पुढे येऊ लागले आहे. यासंदर्भात महिलांनी झालेल्या विविध आंदोलनादरम्यान आपल्या संघटनांच्या माध्यमातून पत्राद्वारे कळविले आहे. रात्री-अपरात्री जंगलात गस्तीच्या नावावर पाठविण्यासोबत कॅम्पवर तैनात ठेवले जाते.

बॉक्स

शौचालय बेपत्ता

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांसह राज्यातील वनविभागात शेकडो महिला कार्यरत आहेत. क्षेत्रीय कार्य करीत असताना कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालयाची व्यवस्था नसल्याची बाब प्रकर्षाने पुढे आली आहे. अधिकाºयांच्या शासकीय निवासासह विश्रामगृहावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च मेळघाटात करण्यात आला. मात्र, महिलांच्या आवश्यक सुविधांवर तैनातीच्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष चालविले आहे.

---------