झेडपी पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढीची प्रतीक्षा

राज्यात विधानसभा निवडणूक आॅक्टोबरमध्ये होण्याचे संकेत आहेत. तत्पूर्वी आॅगस्ट महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ हा २० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे.

ठळक मुद्देविधानसभेचे वेध : दोनवेळा मुदतवाढ; एकवेळा मुदतीत प्रक्रिया

जितेंद्र दखने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात विधानसभा निवडणूक आॅक्टोबरमध्ये होण्याचे संकेत आहेत. तत्पूर्वी आॅगस्ट महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ हा २० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. यादरम्यान आचारसंहितेच्या कारणास्तव पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार काय, याकडे राजकीय धुरिणांच्या नजरा लागल्या आहेत. कदाचित असा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यास, सन २००४ आणि २००९ ची ती पुनरावृत्ती ठरेल.
जिल्हा परिषदेसह १० पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ येत्या सप्टेंबरमध्ये पूर्णत्वास येत आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आॅगस्ट महिन्यात लागेल, असे संकेत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि पंचायत समिती सभापती, उपसभापती आदी पदांना मुदतवाढीचे वेध लागले आहेत. मात्र, यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शासनाने जिल्हा परिषद वा पंचायत समितीच्या कोणत्याही पदांना मुदतवाढ दिली नव्हती. आचारसंहिता लागू असतानाच विविध पदांसाठीच्या निवडणूक मुदतीत घेण्यात आल्या होत्या, हादेखील इतिहास आहे. आता २००४ व २००४ प्रमाणे पदाचा अवधी वाढणार की २०१४ नुसार मुदतीत निवडणूक होणार, याकडे विद्यमान तसेच इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेची मुदत येत्या ८ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. गतवेळी १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली होती. यावेळीसुद्धा सप्टेंबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ २० सप्टेंबर, तर १४ पैकी १० पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापतींचा कार्यकाळ १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपत आहे. विधानसभा निवडणुकीची लगीनघाई तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम यादरम्यानच होण्याचे संकेत आहेत.
अशी मिळाली मुदतवाढ
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या व्यस्ततेमुळे यापूर्वी दोन वेळा झेडपी पदाधिकाºयांना मुदतवाढीचा शासन अध्यादेश २१ आॅगस्ट २००४ रोजी निर्गमित झाला होता. त्यानंतर २० आॅगस्ट २००९ रोजी विविध पदाधिकाºयांची निवडणूक चार महिने लांबणीवर टाकण्याचा अध्यादेश निघाला होता. तत्कालीन जि.प. अध्यक्ष ज्ञानेश्र्वर दाभाडे यांना २१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २००५ व अन्य पदाधिकाºयांना ४ महिने २६ दिवस जास्त कालावधी मिळाला. तत्कालीन अध्यक्ष रमेशपंत वडस्कर यांना २१ मार्च २००७ ते १९ नोव्हेबर २००९ व पदाधिकाऱ्यांना २ महिने १० दिवस जादा कालावधी लाभला होता. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन जि.प. अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळाली नव्हती.

पदाधिकाऱ्यांना लागू शकते लॉटरी
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती पदांसाठी निवडणूक झाल्यानंतर आता सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पदाधिकाºयांची निवडणूक होणार काय, याकडे लक्ष लागले आहे. मुदतवाढ मिळाल्यास पदाधिकाºयांसाठी ती लॉटरी ठरेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

या दहा पंचायती समित्यांचा समावेश
येत्या १४ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील १४ पैकी १० पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापतिपदांचीही निवडणूक होणार आहे. यामध्ये अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, अचलपूर, चिखलदरा, अमरावती, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर, मोर्शी, वरूड, चांदूर बाजार या दहा पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, चांदूर रेल्वे आणि तिवसा पंचायत समितीचे विभाजन करून धामणगाव रेल्वे या तालुक्याची निर्मिती झाल्यामुळे सदर तीन पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या डिसेंबरअखेर होणार आहेत. धारणी पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतिपदाचीही निवडणूक याच कालावधी होणार आहे