शेतकऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय पीक विम्याची प्रतीक्षा

सध्याची पीक विमा योजना प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित असून यातील निकष शेतकऱ्यांसाठी जाचक असल्याने केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय पीक विमा योजनेची घोषणा केली आहे.

परिपत्रक अद्याप निघाले नाही : कृषी अधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये नव्या निकषांबाबत उत्सुकता
अमरावती : सध्याची पीक विमा योजना प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित असून यातील निकष शेतकऱ्यांसाठी जाचक असल्याने केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय पीक विमा योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची जाहिरातबाजी सुरू असली तरी प्रत्यक्षात याचे परिपत्रक अजूनही निघालेले नाही. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांसह शेतकरीही सुधारित राष्ट्रीय पीक विमा योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नैसर्गिक लहरीत शेतीला हवामानाचा फटका बसतो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सरकारने कृषिपीक विमा योजना सुरू केली. मात्र योजनेचे निकष शेतकऱ्यांसाठी याचक व विमा कंपन्यासाठी पोषक असल्याचा आक्षेप आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी तर हे निकष नेहमीच अडचणीचे ठरले आहेत. पिकांचे नुकसान एकूण सरासरीच्या ८० टक्कयांपेक्षा अधिक असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हफ्त्यापोटी भरलेली रक्कमही बुडीत जाते, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. या जाचक निकषांमुळे सन २०१४-१५ या वर्षात जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याने पीक विम्यासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज भरला नाही.
रब्बी हंगामासाठी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत मुदत शेतकऱ्यांना होती. मात्र एकाही शेतकऱ्याने रबीसाठी अर्ज भरला नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोगराई आदी कारणांमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतकरी ज्या महसूल मंडळातील आहे. त्या मंडळाच्या सरासरी नुकसानीच्या आकडेवारीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान अवलंबून होते. या पद्धतीमुळे एखाद्या शेतकऱ्यांचे ९० टक्के नुकसान झाले असले तरीही त्याला पीक विम्याचा फायदा होत नव्हता.
यासाठी सुधारित राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत प्रत्येक गावातील उंबरठानिहाय पाहणी केली जाईल. याचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यासह शेतकरीही सुधारित पीक विमा योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. (प्रतिनिधी)