‘स्थायी’ला अटी-शर्तींची प्रतीक्षा

शहरातील दैनंदिन स्वच्छता प्रभागनिहाय कंत्राटदारांऐवजी एकाच मल्टिनॅशनल कंपनीकडून करून घेण्यास आग्रही असलेल्या स्थायी समितीला या कंत्राटाच्या अटी-शर्तींची प्रतीक्षा आहे.

विधीतज्ज्ञांचा सल्ला : ठरावाला मूर्तरूप येईना, मल्टिनॅशनल कंपनीसाठी लगबग
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरातील दैनंदिन स्वच्छता प्रभागनिहाय कंत्राटदारांऐवजी एकाच मल्टिनॅशनल कंपनीकडून करून घेण्यास आग्रही असलेल्या स्थायी समितीला या कंत्राटाच्या अटी-शर्तींची प्रतीक्षा आहे. अटी-शर्ती पूर्णत्वास न गेल्याने दोन आठवड्यांपासून स्थायीची बैठकही झाली नाही. स्थायीच्या या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीदरम्यान ‘मल्टिनॅशनल कंपनी’साठी आवश्यक अटी-शर्ती प्रशासनाकडून ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे.
शहरातील दैनंदिन साफसफाईची कामे प्रभागनिहाय विविध ठेकेदारांना न देता एकाच ठेकेदाराच्या (मल्टिनॅशनल कंपनीच्या) माध्यमातून करून घेण्यासंदर्भात स्थायी समितीने ११ मे रोजी ठराव क्र. ३ व ४ पारित केला आहे. याबाबत अटी व शर्ती विहित करून निविदेचा मसुदा स्थायी समितीला सादर करण्याबाबतही प्रशासनाला ठराव देण्यात आला आहे.
तथापि मल्टिनॅशनल कंपनीला कंत्राट देण्याच्या निर्णयाला होणारा सार्वत्रिक विरोध लक्षात घेता प्रशासनाने सावध पवित्र घेतला आहे. तर दुसरीकडे दैनंदिन स्वच्छतेचे काम एकाच कंत्राटदाराला न देण्याचे मतही प्रदर्शित केले आहे. तथापि स्थायी समिती आग्रही असल्याने अटी-शर्तींचा मसुदा विधीतज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आला असून विधीग्राह्य शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर हा मसुदा स्थायीकडे पाठविण्यात येणार आहे. मल्टिनॅशनल कंपनीने काम समाधानकारक न केल्यास ब्लॅकलिस्ट करण्याची अट मसुद्यात समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय हे कंत्राट तीन की पाच वर्षांसाठी, यावरही निर्णय घेतला जाईल. कारवाईचे अंतिम अधिकार आयुक्तांकडे असतील. यासंदर्भात ई-निविदा बोलविण्यात येतील. निविदेच्या अनुषंगाने मार्किंग सिस्टीम असणार आहे. ७० टक्के टेक्निकल इव्ह्यॉल्यूशन व ३० टक्के फायनान्शियल इव्ह्यॉल्यूशननुसार कंत्राटदार नियुक्त केला जाणार आहे. मल्टिनॅशनल कंपनीला कंत्राट देण्याच्या अटी-शर्तींवर शेवटचा हात फिरवला जात असून त्यासाठी महापालिकेच्या विधी अधिकाऱ्यांसह खासगी विधीतज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. अटी-शर्ती बनविताना आलेल्या अडचणी सुद्धा प्रशासनासमोर ठेवण्यात आल्या आहे. याअनुषंगाने सोमवारी या अटी-शर्तींचा मसुदा स्थायीकडे पाठविला जाणार असल्याचे संकेत आहेत.
१० कोटींची ‘सॉल्वन्सी’
सूत्रांनुसार या निविदाधारकांकडे १० कोटींचे सॉल्वन्सी सर्टीफिकेट असणे गरजेचे आहे. निविदाधारक कंपनीकडे मागील तीन वर्षांचे सरासरी नेटवर्ष ५० कोटी असणे आवश्यक राहणार आहे. कंपनीच्या मागील तीन आर्थिक वर्षातील दोन वर्षांची आर्थिक उलाढाल घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गंत ५ कोटी रूपये असणे आवश्यक राहिल. कंपनीला मागील तीन वर्षे ३०० मेट्रिक टन कचरा संकलन व कचरा वाहतुकीचा अनुभव आवश्यक आहे. संस्थेने/कंपनीने मागील तीन वर्षांचा आॅडिट रिपोर्ट सादर करणे सुद्धा आवश्यक केले जाणार आहे.

मल्टिनॅशनल कंपनी’ संदर्भात कंत्राटातील अटी-शर्ती काय असाव्यात, याबाबतचा मसुदा अंतिम करण्यात येत आहे. या आठवड्यात तो स्थायीकडे सादर करण्यात येईल.
- हेमंत पवार
आयुक्त, महापालिका