वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्प रखडला

संत्रा टिकविण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा म्हणून सुपर एक्स्प्रेस वर्धा डायव्हर्शन कालव्याला २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली.

प्रकल्प गेला ९०० कोटींवर : १० वर्षांपासून काम थंडबस्त्यात
वरूड : संत्रा टिकविण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा म्हणून सुपर एक्स्प्रेस वर्धा डायव्हर्शन कालव्याला २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. अंदाजित किंंमत २३० कोटी रुपयांच्या कालव्याच्या कामाला प्रारंभ झाला. मध्यंतरी या प्रकल्पाला राजकीय ग्रहण लागल्याने वेळेच्या आत काम होऊ शकले नाही. आता राज्य शासनाचेसुध्दा याकडे दुर्लक्ष असल्याने वर्धा डायव्हर्शनसह तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. १० वर्षांत हा प्रकल्प २३० कोटींवरून ९०० कोटींवर पोहोचला तरी काम अपूर्णच आहे.
वरुड तालुक्यातील भूजल पातळी अतिउपस्यामुळे १२०० फुटावर गेली होती. पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याने संत्रा उत्पादक जलसंकटाने त्रस्त होऊन संत्राबागा सुकू लागल्याने विदर्भाचा कॅलिफोर्निया वाळवंट होण्याच्या मार्गावर होता. तालुक्यातील पाण्याची पातळी गत १० ते १५ वर्षांपासून खोलवर गेली आहे. त्यामुळे भूजल खात्याने डार्क झोन घोषित केले. संत्राबागा आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून वरुड तालुक्यातील नद्या बारमाही वाहत्या करण्याकरिता तत्कालीन आ. नरेशचंद्र ठाकरे यांनी माधवराव चितळे समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून हा प्रकल्प जीवनदायी ठरणारा असल्याची खात्री पटल्याने त्या दिशेने भगीरथ प्रयत्न करून शासनदरबारी सातत्याने वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाचा प्रश्न रेटून धरला.
सन २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. या प्रकल्पापासून १२ हजार ५०० हेक्टर जमीन सिंंचनाखाली येणार आहे. १८.५ किमी लांबीचा वर्धा डायव्हर्शन सुपर एक्स्प्रेस कालवा सातपुड्याच्या पायथ्याशी असून पुसला ते जरुडपर्यंत सर्व नद्या बारमाही वाहत्या ठेवल्या जाणार आहेत. यामध्ये चांदस, वाठोडा, पुसला, धनोडी, मालखेड, वरुड, शेंदूरजनाघाट, तिवसाघाट, टेभूरखेडा, बहादा, जरुड या गावांचा समावेश आहे. २१० हेक्टर जमिनीवर हा डायव्हर्शन साकारला जात असून यामध्ये वन, खासगी आणि सरकारी मालकीच्या जमिनीचा समावेश आहे.
२३० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे ६० ते ७० टक्के काम पूर्ण झाले. या प्रकल्पाला जोड आणि जलसंचय राहावा म्हणून माजी कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी पंढरी मध्यम प्रकल्प आणि दाभी तसेच झटामझिरी, भेमंडी, पवनी प्रकल्पाचे कामे मार्गी लावली. गत १० वर्षांपासून या प्रकल्पाचे तुटपुंज्या निधीअभावी काम बंद करण्यात येते. दिवसागणिक महागाईनुसार या प्रकल्पाची किंमत वाढत असून ती आता ९०० कोटी पर्यंत गेल्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात येत आहे. परंतु हा भुर्दंड केवळ राज्यकर्त्यांच्या हेव्यादाव्यामुळे पडत असल्याची चर्चा आहे. अमरावती जिल्ह्याला वरदान ठरणारा वर्धा डायव्हर्शन सुपर एक्स्प्रेस कालवा आहे. मात्र हल्ली त्याचे काम सुरुच आहे. पंढरी मध्यम प्रकल्प आणि दाभी प्रकल्पाचेही काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. अधिग्रहित केलेल्या बुडीत क्षेत्रातील जमिनीचा मोबदला देऊन पाटबंधारे विभाग मोकळे झाले. तरीसुध्दा प्रकल्पाचे काम का रखडले, हा चिंतेचा विषय आहे.