आगामी काळातील तापमानवाढ पिकांना घातक, ‘टेरी’चा अहवाल

जिल्ह्यासह विभागात आगामी काळात तापमानवाढ होणार असल्याचा ‘टेरी’चा अहवाल आहे. पिकांसाठी हे वातावरण अत्यंत घातक असल्याने आतापासूनच नियोजन हवे, यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाने शेतक-यांसाठी शिफारशी सुचविल्या आहेत.

 

अमरावती : जिल्ह्यासह विभागात आगामी काळात तापमानवाढ होणार असल्याचा ‘टेरी’चा अहवाल आहे. पिकांसाठी हे वातावरण अत्यंत घातक असल्याने आतापासूनच नियोजन हवे, यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाने शेतक-यांसाठी शिफारशी सुचविल्या आहेत.
शेतक-यांना गावपातळीवरील हवामान व पिकावरील रोगराई तसेच वातावरणाच्या अनियमिततेमध्ये जोखीम व्यवस्थापनासंदर्भात अचूक माहिती व थेट सल्ला पुरविणारी यंत्रणा (अ‍ॅग्रोक्लायमेट सेंटर) विकसित करण्याची शिफारस कृषी विभागाला केली आहे. शेतकºयांना बदलत्या वातावरणास अनुरूप बदलणारी पीकपद्धती व तंत्रज्ञानविषयक माहिती उपलब्ध करून देणे, अशा वातावरणात वाढू शकतील व तग धरू शकणा-या पिकांंच्या व फळांच्या प्रजातीच्या संशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे,  जुन्या पारंपारीक पिकांचे सवंर्धन करणे, सुक्ष्म जलसिंचनास प्रोत्साहन देणे फळबाग नियंत्रण व व्यवस्थापनाबात शेतक-यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
वातावरणीय बदलामुळे अनियमित पाऊस, तीव्र दुष्काळ, मोठे पूर, जमिनीतील पोषक द्रव्यांचा असमतोल, वॉटर लॉगिंग, अन्न सुरक्षा, रोगराईत होणारी वाढ, जंगलाची वैविधता व ºहास, उत्पादकता, पाण्याची उपलब्धता व उपयुक्तता व मासेमारीवर विपरित परिणाम होत आहे. आकस्मिक अतिवृष्टी होवून पूर येणे किंवा काही ठिकाणी दुष्काळ पडणे अशा घटणांच्या वारंवारतेमध्ये वाढ झाली ही चिंतेची बाब आहे. राज्यातही ‘टेरी’ संस्थेच्या सहकार्याने अशा बदलांमुळे उद्भवणाºया समस्यांना सामोरे जाण्यासठी कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे त्यानुसार क्षेत्रनिहाय अनुकूल धोरण पर्यावरण विभागाद्वारा ठरविण्यात येणार आहे.

उपजिविकेच्या पर्यायी साधनांची निर्मिती
या वातावरणीय बदलामुळे उपजिविकेसाठी पर्यायी साधनांची निमिर्ती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये कुक्कूटपालन, शेळी-मेंढी पालन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सपालनास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.सौर उर्जापंप, पवनउर्जा यासाठी शेतक-यांना उद्युक्त करून शेतीमधील उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देऊन पिकांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून शेतकºयांना प्रशिक्षण व मालास बाजारपेठच्या सुविधा पुरविल्या जाण्यावर भर देण्यात येणार आहे.