जिल्हा कचेरीसमोर परीट समाजाचे कपडे धुणे आंदोलन

धोबी (परीट) समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरिता डॉ. डी.एम. भांडे समितीचा अहवाल राज्याच्या शिफारशींसह केंद्र शासनाला पाठविण्यात यावा, या मागणीसाठी सोमवारी महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीने जिल्हा कचेरीसमोर लोकप्रतिनिधींचे कपडे धुण्याचे प्रतीकात्मक आंदोलन करून मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

ठळक मुद्देलक्षवेध : धोबी (परीट) समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : धोबी (परीट) समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरिता डॉ. डी.एम. भांडे समितीचा अहवाल राज्याच्या शिफारशींसह केंद्र शासनाला पाठविण्यात यावा, या मागणीसाठी सोमवारी महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीने जिल्हा कचेरीसमोर लोकप्रतिनिधींचे कपडे धुण्याचे प्रतीकात्मक आंदोलन करून मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्यामार्फत मागणीचे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले.
देशभरातील धोबी समाज आजही पारंपरिक व्यवसायातून उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, हा समाज आपल्या हक्कांपासून अद्यापही वंचित आहेत. देशाच्या १८ राज्यांमध्ये धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात धोबी समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहेत. परिणामी एकाच समाजाचे देशात दोन प्रवर्गात विभाजन झाले आहे. त्यामुळे एकाच समाजाला दोन निकष कसे, असा प्रश्न धोबी समाजबांधवांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, १९६० पूर्वी भंडारा, गोंदिया आणि बुलडाणा जिल्ह्यात हा समाज अनुसूचित जमातीमध्येच होता. मात्र, १ मे १०६० रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. धोबी समाज मागील ६१ वर्षांपासून या सवलतीसाठी संघर्ष करीत आहे. त्यासाठी निवेदने, धरणे, आंदोलन करण्यात आले. २३ मार्च २००१ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य शासनाने डॉ. डी.एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीची घोषणा केली. ५ सप्टेंबर २००१ रोजी समिती गठित करण्यात आली. समितीने आपला अहवाल २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी शासनाकडे सादर केला. त्यामध्ये धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. याला १६ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे; मात्र शासनाने यावर अद्यापही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सरकारला जागे करण्यासाठी महाराष्ट्र धोबी (प्न१ट) समाज आरक्षण समन्वय समितीने लोकप्रतिनिधींचे कपडे धुण्याचे प्रतीकात्मक आंदोलन केले.
डॉ. डी.एम. भांडे समितीचा अहवाल राज्यांच्या शिफारशींसह केंद्र शासनाकडे पाठवाव्यात. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समितीचा अहवाल रद्द करावा. संत गाडगेबाबांना ‘भारतरत्न’ उपाधी द्यावी. श्री क्षेत्र ऋणमोचण येथे स्मारक उभारण्यासाठी निधी द्यावा. संत गाडगेबाबा यांचा २३ फेब्रुवारी हा जन्मदिन स्वच्छता दिन जाहीर करावा. अमरावती एक्स्प्रेसला संत गाडगेबाबा यांचे नाव देण्यात यावे आदी मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे केल्या आहेत. आंदोलनात राजेंद्र उंबरकर, वैजनाथ बुंदीले, संजय बुंदीले, मोहन बुंदीले, मोहन गाजले, चंद्रशेखर कडुकार, वैशाली केळझरकर, मंगला पारधी, ज्योती धुराडकर, सुनीता चिकटे, निजय बुंदीले, आशा गाजले, सुषमा अमृतकर, रमेश तायवाडे, सुलभा रेवतकर, संजय चौधरी, राजेश गवळी यांच्यासह जिल्हा व राज्य पदाधिकारी तसेच परीट समाजबांधव सहभागी झाले होते.