पाणीचोरांच्या मुसक्या आवळणार

सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांसह १५ महसूल मंडळांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला. किंबहुना जिल्ह्यातच दुष्काळस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर जलाशये, प्रकल्पांमधून अनिर्बंंध पाणी उपसा करणाऱ्यांच्या मुसक्या आता आवळल्या जाणार आहेत.

ठळक मुद्देटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासननिर्देश : अनिर्बंध पाणी उपशावर दंडात्मक अन् फौजदारी कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांसह १५ महसूल मंडळांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला. किंबहुना जिल्ह्यातच दुष्काळस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर जलाशये, प्रकल्पांमधून अनिर्बंंध पाणी उपसा करणाऱ्यांच्या मुसक्या आता आवळल्या जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील पाण्याचे आरक्षण नोव्हेंबरमध्येच जाहीर केले. यानंतर जलसंपदा विभागाद्वारे भरारी पथकांच्या माध्यमातून पाणीचोरांवर ‘वॉच’ ठेवला जाणार आहे.
दुष्काळस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाद्वारे विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. हिवाळ्यातच काही गावांमध्ये पाण्यासाठी नागरिकांची भटकंती सुरू आहे. मार्चनंतर पाणीटंचाईची दाहकता आणखी वाढेल. त्यामुळे अनिर्बंध पाणी उपसा करणाºयांवर आता पथकाचा ‘वॉच’ राहणार आहे. दंडात्मक कारवाईसह फौजदारीदेखील केली जाणार आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये दुसरा ट्रिगर लागू झाला. शासनाने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळस्थिती जाहीर केली आहे. त्यापैकी मोर्शी तालुक्यात गंभीर स्वरूपाचा, तर अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, चिखलदरा व वरूड तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. आता जून ते आॅक्टोबर २०१८ या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ७५ टक्के कमी आणि एकूण पर्जन्यमान ७५० मिमीपेक्षा कमी झाल्याने १६ महसूल मंडळांमध्ये आता दुष्काळस्थिती जाहीर करण्यात आली. यामध्ये अमरावती तालुक्यातील शिराळा व नांदगावपेठ, भातकुली तालुक्यातील पूर्णानगर, आष्टी व आसरा, चांदूर रेल्वे तालुक्यात आमला, तिवसा तालुक्यातील कुऱ्हा, दर्यापूर तालुक्यातील दर्यापूर, सामदा व थिलोरी, चांदूर बाजार तालुक्यातील करजगाव, आसेगाव, तळेगाव व शिरजगाव तसेच धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील चिंचोली व अंजनसिंगी या मंडळांचा समावेश दुष्काळबाधित यादीत समावेश आहे.
भूजल उपशावर नियंत्रण महत्त्वाचे
जिल्ह्यातील काही भागातील भूशास्त्रीय व भौगोलिक परिस्थिती तसेच रबी हंगामासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपसा होण्याची शक्यला लक्षात घेता, जलस्रोतावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. प्रामुख्याने मोर्शी व वरूड तालुक्यात भूजलाचा अनियंत्रित उपसा होत आहे. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ अन्वये यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जे तलाव पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत आहेत, त्यांच्या बुडीत क्षेत्रातील विहिरींच्या उपशावर बंदी घालणे आवश्यक आहे.
उपशावर बंदीची ‘जीएसडीए’ची शिफारस
जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने १२ तालुक्यांतील भूजलात तूट आली आहे. साधारणपणे ४५५ गावे पाणीटंचाईच्या सावटाखाली असल्याने अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये टंचाईक्षेत्र जाहीर करणे व ज्या पाणीपुरवठा योजनेचे स्रोत तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात आहे, अशा तलावांतील पाणी उपशावर बंदी घालण्याची शिफारस भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालात केली आहे.
असे राहणार भरारी पथक
शासननिर्देशानुसार दुष्काळी भागात अमर्याद पाणी उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथक गठित होणार आहे. भरारी पथकात जलसंपदा विभागासह महावितरणचे शाखा अभियंता, मंडळ अधिकारी, स्थानिक पोलीस अधिकारी आदींचा समावेश राहणार आहे. या पथकाद्वारे अनिर्बंध उपसा करणाऱ्यांवर आता दंडात्मक व फौजदारी कारवाई जाईल. या पथकावर जिल्हाधिकाºयांचे मॉनिटरिंग राहणार आहे.