२८३ गावांत जलसंकट

जलस्रोत कोरडे पडल्याने सद्यस्थितीत २८३ गावांत पाणीटंचाईची भीषण स्थिती निर्माण झालेली आहे. ४४५ गावांसाठी ५०७ उपाययोजनांना मंजुरात देण्यात आली. प्रत्यक्षात १८९ विंधन विहिरी व कूपनलिका व चार तात्पुरत्या नळ योजनांची कामेच आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत.

ठळक मुद्देदाहकता वाढली : ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग करतो काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जलस्रोत कोरडे पडल्याने सद्यस्थितीत २८३ गावांत पाणीटंचाईची भीषण स्थिती निर्माण झालेली आहे. ४४५ गावांसाठी ५०७ उपाययोजनांना मंजुरात देण्यात आली. प्रत्यक्षात १८९ विंधन विहिरी व कूपनलिका व चार तात्पुरत्या नळ योजनांची कामेच आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. ४१ नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीला मंजुरी असतानाही कामे सुरू नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग करतोय काय अन् जलयुक्त शिवारची ७५८ जलपरिपूर्ण गावे कुठे, असा सवाल विचारला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या दोन महिन्यांच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. याबाबत सचिवांनी २ मे रोजी व्हीसी ठेवल्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्तांनी ३० एप्रिल रोजी आढावा बैठक घेतली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनास्तरावर पाणीटंचाई चर्चेत आली. पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाने संयुक्त कृती आराखडा तयार केला. यामध्ये जिल्ह्यातील १ हजार ६७१ गावांसाठी १ हजार ९३९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्यात. यावर २९ कोटी ४८ लाखांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. यापैकी ४४५ गावांच्या ५०७ उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली. या कामांवर १४ कोटी ६१ लाखांचा खर्च येणार आहे. प्रत्यक्षात २८९ गावांच्या ३१७ उपाययोजनांची कामे सुरू आहेत. यावर १२ कोटी ३९ लाखांचा निधी खर्च होणार आहे. सहा महिन्यांपासून पाणीटंचाईच्या कामांचे नियोजन असताना आतापर्यंत फक्त १८० विंधन विहिरी व कूपनलिका तसेच चार तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, दोन नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
सद्यस्थितीत ४८ गावांमध्ये ५६ विंधन विहिरींची कामे सुरू आहेत. यावर ६७ लाखांचा निधी अपेक्षित आहेत. ८० गावांतील ८० नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. यावर ५ कोटी ९ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. ६३ गावांतील तात्पुरत्या नळ योजनांच्या कामावर ५ कोटी ६२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. १६ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. . यावर २० लाखांचा खर्च होणार आहे. ८७ गावांमध्ये ११० खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलेले आहे. यावर १ कोटी २० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रशासनाद्वारे योजले जाणारे उपाय म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार ठरला आहे.

जलपरिपूर्ण गावे तहानली कशी?
जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये तीन वर्षांत जिल्ह्यात ७५८ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचे दावा जिल्हा प्रशासनाद्वारे करण्यात आला. मात्र, जिल्ह्यातील दुष्काळ व पाण्याची भीषण टंचाई लक्षात घेता, हा दावा तद्दन खोटा ठरला आहे. शासनस्तरावर अमरावती तालुक्यात ५५, भातकुली ५५, तिवसा २९, चांदूर रेल्वे ४६, नांदगाव खंडेश्वर ७०, धामणगाव रेल्वे २६, मोर्शी ८३, वरूड ७९, अचलपूर ५३, चांदूर बाजार ५३, दर्यापूर ४४, अंजनगाव सूर्जी ३६, चिखलदरा ६० व धारणी तालुक्यात ६५ गावे जलपरिपूर्ण आहेत, तर प्रत्यक्षात बहुतांश तहानली आहेत.

नळ योजनांची विशेष
दुरुस्तीच नाही
पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी ४१ नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीला जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली. यावर १ कोटी ६३ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी एकाही योजनेचे काम मे महिना लागला तरी सुरू झालेले नाही. तात्पुरत्या ६३ नळ योजनांची कामे मंजूर आहेत. चारच कामे पूर्ण झाली. केवळ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण व जास्त ओरड असल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावरच भर दिला जात असल्याने या मुद्द्यावर यंत्रणा गंभीर नसल्याचा आरोप होत आहे.

जलयुक्तच्या १६,१४२ कामांचे आॅडिट केव्हा?
तीन वर्षात जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत १६ हजार १४२ कामे व ३१९ कोटींचा खर्च केल्यावरही जिल्हा तहानलेलाच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या १४ प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे झालेली ही कामे चर्चेत आली आहेत. या कामांचे पाणी कुठे मुरले, हे शोधन्यासाठी या सर्व कामांचे सोशल आॅडिट होणे गरजेचे आहे, अन्यथा खर्च ३१९ कोटींचा निधी पाण्यातच गेला, अशी स्थिती उद्भवणार आहे.

पाणीटंचाई निवारणार्थ सातत्याने आढावा घेण्यात आलेला आहे. आचारसंहितेच्या काळातही यासंदर्भात उपाययोजना सुरू होत्या. सर्व अधिकारी या कामांना प्राधान्य देत आहेत.
- शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी