दुष्काळदाहात पाणीही पेटले

सरासरीपेक्षा कमी पावसाने जिल्ह्यात दुष्काळदाह असतानाच, आता २८३ गावांत पाणी पेटले आहे. यात ‘मे हीट’ची भर पडली. गावागावांतील जलस्रोतांना कोरड लागली व अनेक गावांतील पाणीपुरवठा योजनांना घरघर लागली आहे.

ठळक मुद्देजलसंकट तीव्र : जिल्हा प्रशासनात समन्वयाचा, जिल्हा परिषदेत नियोजनाचा अभाव

गजानन मोहोड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सरासरीपेक्षा कमी पावसाने जिल्ह्यात दुष्काळदाह असतानाच, आता २८३ गावांत पाणी पेटले आहे. यात ‘मे हीट’ची भर पडली. गावागावांतील जलस्रोतांना कोरड लागली व अनेक गावांतील पाणीपुरवठा योजनांना घरघर लागली आहे. जिल्हा प्रशासनात समन्वयाचा व जिल्हा परिषदेत नियोजनाचा दुष्काळ असल्याने ओढावलेले हे जलसंकट अस्मानी कमी अन् सुलतानीच जास्त असल्याचे वास्तव आहे.
सलग तीन वर्षांपासून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होत असल्याने जिल्ह्यातील भूजलात झपाट्याने कमतरता येत असल्याचा भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल आहे. किंबहुना हा एक प्रकारचा अलर्ट आहे, असे समजून जिल्हा प्रशासनाने सबंधित सर्व यंत्रणांना कामी लावणे गरजेचे होते. आॅक्टोबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत जिल्ह्यात किमान १०३६ गावांमध्ये पाणी टंचाई राहणार, या अंदाजाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ, जीएसडीए, जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग व जिल्हा परिषद सहायक भूवैज्ञानिक यांनी संयुक्त स्वाक्षरी कृती आराखडा तयार केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी ८ डिसेंबरला मान्यता दिली होती. यामध्ये १९३९ उपाययोजनांची मात्रा सूचविली. त्यासाठी २९ कोटी ४८ लाखांच्या निधीची मागणी केली. प्रत्यक्षात पूर्तता न झाल्याने हा कृतिशून्य आराखडा ठरला. त्यामुळे जिल्ह्यात आज पाण्याला केशरचे मोल आलेले आहे.
जिल्ह्यात आॅक्टोबर महिन्यातच १२ तालुक्यांतील भूजलपातळी घटली. जानेवारीत १३ तालुक्यांचा भूजलस्तर १५ फुटांपर्यंत, तर एप्रिल महिन्यात सर्व तालुक्यांचा भूजल १ ते १८ फुटांपर्यंत खालावला. पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे जमिनीचे पूनर्भरण झालेले नाही; उलट भूजलाचा अमर्याद उपसा सुरूच आहे. २५० ते ३५० फुटांपर्यंत बोअर खोदून दलालांनी भूगर्भाची चाळण केली. ‘ड्राय झोन’मध्ये प्रतिबंध असतांना दररोज जमिनीचे उदर पोखरले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची अन् जिल्हा परिषदेची गावस्तरावरची यंत्रणा या साखळीत वाटेकरी असल्याने भूजल अधिनियमाची वाट लागली आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात पाणीटंचाईची दाहकता वाढली आहे.
जिल्ह्याचा संयुक्त कृती आराखडा नोव्हेंबर महिन्यात तयार झाला. तथापि, त्यातील शिफारशी व उपाययोजनांवर अंमल झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने काम केलेच नाही. त्याचेच परिणाम आता सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.

जलशिवारच्या १६ हजारांवर कामांची लागली वाट
दुष्काळाशी लढा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्यात २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या काळात ७५८ गावांमध्ये १६ हजार १४२ कामे करण्यात आली. यावर तब्बल ३१८ कोटी ७८ लाखांचा खर्च करण्यात आला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे जिल्ह्यातील ७५८ गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यासमक्ष करून पाठ थोपाटून घेतली गेली. प्रत्यक्षात पावसाळ्याच्या अखेरीस जिल्ह्यातील भूूजलस्तरात तूट आली. जिल्ह्यात दुष्काळ व पाणी टंचाईचे संकट ओढावले असल्याने या कामांचे आता सोशल आॅडिट होणे गरजेचे आहे.

जीएसडीए अन् जिल्हा परिषदेत समन्वय केव्हा?
जिल्ह्याचा भूजल सर्वेक्षण विभाग (जीएसडीए) अन् जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग हे दोन्ही राज्य शासनाचे असताना, त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. जीएसडीएच्या अहवालानुरूप योजना देणे किंबहुना भूजलपातळी खालावलेल्या तालुक्यांत सक्षमपणे यंत्रणा राबविणे क्रमप्राप्त असताना, जिल्हा परिषदेच्या उपाययोजना व होणारी कामे ही राजकीय प्रभावाखाली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जीएसडीएने ४६५ गावांमध्ये पाणीटंचार्ई राहण्याची शिफारस केली असताना, जिल्हा परिषदेने १०३६ गावांचा आराखडा तयार केला. ‘एक ना धड, भाराभार चिंध्या’ अशी अवस्था या या विभागांमुळे ओढवली आहे.

४७ नळयोजनांची दुरुस्ती अद्यापही नाही
पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेने १८८ गावांमध्ये नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती सूचविली. यापैकी आराखड्यातील ४७ योजनांना मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात एकही योजना पूर्ण झालेली नाही. आता मे व जून हे दोन प्रखर उन्हाचे महिने आहेत. त्यामुळे पाण्याची गरज तीव्रतेने जाणवत असताना, नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती केव्हा होणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे. गावागावांत पाणी पेटले असताना २१ गावांमध्ये २० टँकर, ११६ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण अन् १०१ विंधन विहिरी एवढेच उपाय जिल्हा परिषदद्वारे करण्यात आल्याचे अहवाल सांगतो.