जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत पेटले पाणी

धानोरा म्हाली गावात; टाकीत सात वर्षांपासून नाही पडला पाण्याचा थेंब

अमरावती : चांदूर रेल्वे तालुक्यातील धानोरा म्हाली गावात पाणीपुरवठा करण्यासाठी झेडपी पाणीपुरवठा विभागाने टाकी बांधली.मात्र या टाकीत गत सातवर्षापासून पाण्याचा एकही थेंब राहत नाही. यासह अन्य पाणी पुरवठ्याच्या विषयावर सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकाऱ्याला फटकारले.

जिल्हा परिषदेची आमसभा २१ जून रोजी विविध विषयाला अनुसरून आयोजित केली होती. यावेळी सभेच्या पटलावर असलेल्या अनुपालनाच्या मुद्यावर चर्चा सुरू असताना माजी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी सभागृहात धानोरा म्हाली गावात पाणीपुरवठा विभागाने काही वर्षांपूर्वी करण्यासाठी नवीन पाणी टाकी बांधली. परंतु त्यात पाण्याचा थेंबही राहत नाही. परिणामी आजघडीला ग्रामस्थांना जुन्याच टाकीवरून पाणीपुरवठा सुरू आहे. नवीन टाकीसह पाणी सप्लाय करण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या पाईप लाईनसुध्दा लिकेज असल्याचा मुद्दा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिला. यावर लाखो रुपये खर्च करून पाणी टाकीचा उपयोग नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग करतोय तरी काय, असा सवाल करीत अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केला आणि तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले. यावेळी काटपूर, राजुरा बाजार आणि ११ गावे पाणीपुरवठा योजनेच्या मुद्यावरही सभागृह गाजले. यावेळी अन्य विभागाच्या प्रश्नावर चर्चा करून निर्णय पारित करण्यात आले. यावेळी उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती सुरेश निमकर, बाळासाहेब हिंगणीकर, दयाराम काळे, पूजा आमले, सदस्य रवींद्र मुंदे, प्रताप अभ्यकर, जयंत देशमुख, महेंद्र गैलवार, सुहासिनी ढेपे, गौरी देशमुख, शरद मोहोड, राजेंद्र बहुरूपी, वासंती मंगरोळे, सारंग खोडस्कर, सुखदेव पवार, आदीसह सीईओ अविश्यांत पंडा, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे उपस्थित होते.

बॉक्स

घरकुल प्रोत्साहन अनुदान अप्राप्त

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना कामावरील मजुरांना रोहयोमधून प्रत्येकी २२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. यासाठी आतापर्यंत घरकुलाचे चार हप्ते मिळाल्यावर ही रक्कम मिळत होती. याकरिता रोजगार सेवक, सचिव यांनी लगेच मजूर उपस्थितीचे मस्टर भरणे आवश्यक होते. परंतु मजुरांचे मस्टर भरले नाही. त्यामुळे जिल्हाभरातील हजारो लाभार्थी २२ हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित असल्याचा मुद्दा सदस्य गौरी देशमुख,महेंद्र गैलवार आदींनी उपस्थित केला. अशातच आता घरकुल लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता मिळताच मस्टर भरून ऑनलाईन एन्ट्री करणे आवश्यक आहे. याकरिता रोजगार सेवक, ग्रामपंचायतींनी पंचायत समिती स्तरावर या प्रक्रिया लगेच करणे आवश्यक आहे. अशातच ऑफलाईनमध्ये मस्टर भरले नसल्याने आता संगणक प्रणालीत याबाबत एन्ट्री होत नाही. परिणामी प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे लाभार्थी २२ हजारांचे अनुदानापासून वंचित आहे.