जल, भूमी संधारण अभियान २०१९-२० पर्यंत राबविणार

ग्रामीण भागातील जल, भूमी व इतर नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये स्थायी स्वरुपात सुधारणा करण्यासाठी महात्मा फुले...

पाणी, मातीचे संवर्धन : लोकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग
अमरावती : ग्रामीण भागातील जल, भूमी व इतर नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये स्थायी स्वरुपात सुधारणा करण्यासाठी महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राज्यात १ मे २००२ पासून राबविण्यात येते. या अभियानाला प्रतिसाद मिळत असल्याने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू असतानाही हे अभियान २०१९-२० पर्यंत राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील पर्जन्याधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे. पाणी व मातीचे संवर्धन करणे, रोजगार उपलब्धतेत वाढ करणे आणि पर्यायाने कृषी उत्पादनात वाढ करून मौल्यवान भूसंपत्तीमध्ये स्थायी स्वरुपाची सुधारणा करणे हा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या लोकसहभागातून राबविण्यात येत आहे.
सन २०१४-१५ हे अभियान राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली होती; तथापि जलयुक्त शिवार अभियान हे ५ वर्षे राबविण्यात येणार असल्याने व या अभियानात महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियानाचा समावेश असल्यामुळे या अभियानास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
परंतु अभियानाला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता २०१९-२० पर्यंत हे अभियान राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)

स्रोत संवर्धनासाठी करता येणारी कामे
या अभियानांतर्गत पाण्याचे स्रोत संवर्धनासाठी पारंपरिक नाला बंडीग, ग्रबियन बंधारे, विहीर पुनर्भरण, वनराई बंधारे, मागील २५ वर्षांत विविध योजनेत निर्माण गावतलाव, पारंपरिक शिवकालीन व ब्रिटिशकालीन तलावांतील गाळ काढणे, सार्वजनिक विहिरीतील गाळ काढणे, विहिरींचे खोलीकरण करणे आदी कामे करता येतात.
काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना नि:शुल्क
या अभियानांतर्गत तलावातील गाळ काढण्यात येणार आहे. हा गाळ सुपीक व कसदार असल्याने जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी तसेच उत्पादन वाढविण्यासाठी मागणी केलेल्या शेतकऱ्यांना स्व:खर्चाने शेतात मोफत नेण्याची मुभा आहे.