अमरावती जिल्ह्यात पाण्याची समस्या, आमदार राणा अधिकाऱ्यांवर झाले गरम

आठ दिवसांत पाण्याचा प्रश्न मिटला नाही तर जशास तसे उत्तर देऊ

अमरावती : शहराबरोबरच जिल्ह्यात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. काही भागांमध्ये आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा होत आहे. शहरातही अनेक भागांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित विभागाचे अधिकारी दखल घेत नाहीत. त्यामुळे शनिवारी आमदार रवी राणा यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयावर धडक देत संबंधित अधिकाऱ्यांना पाणी प्रश्नासंदर्भात जाब विचारला. आठ दिवसांमध्ये जर जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न निकाली निघाला नाही, तर अधिकारी ज्या भाषेत समजतील, त्यांना त्या भाषेत उत्तर देऊ, असा इशाराच राणा यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यात अप्पर वर्धासारखे मोठे धरण असताना देखील नागरिकांना पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. भर उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये आठ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्यात आला, तर काही गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गतची कामे पूर्ण झालेली नसल्याने नागरिकांच्या घरापर्यंत पाण्याची पाईपलाईन पोहोचलेली नाही. कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असताना देखील कामे अपुरे आहेत. शहरात काही भागांमध्ये रात्री-बेरात्री पाणी सोडण्यात येत असल्याने पाण्यासाठी नागरिकांना आपली झोप खराब करून धावपळ करावी लागते. ते देखील पाणी कमी प्रमाणात मिळत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. त्याच मागील आठ दिवसांपासून शहरात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे पाण्याची ही गंभीर समस्या लक्षात घेता शनिवारी आमदार रवी राणा तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयात धडक देत संबंधित अधिकाऱ्यांना पाण्याच्या समस्येवर जाब विचारत धारेवर धरले. अप्पर वर्धा धरणातून अमरावतीकरांना पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन मागील ३० वर्षांपासून बदललेली नसल्याने ती अनेक ठिकाणी लिकेज आहे. ही पाईपलाईन बदलण्यासाठी ९८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असल्याचे रवी राणा म्हणाले. तसेच इतरही जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रलंबित कामेही तातडीने पूर्ण करून नागरिकांच्या घरापर्यंत नळजोडणी देण्याचे तसेच त्यांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश आ. राणा यांनी दिले. आठ दिवसांत पाण्याची समस्या निकाली निघाली नाही, तर यानंतरची बैठक शांततेत होणार नाही. अधिकारी जी भाषा समजतात, त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देण्यात येईल तसेच नागरिकांच्या उद्रेकाचाही सामना अधिकाऱ्यांना करावा लागेल, असा इशारा राणा यांनी दिला.