पीक उत्पादनवाढीसाठी जलसंपदा, कृषी विभाग येणार एकत्र

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सिंचन क्षेत्रावरुन महाभारत घडले असले तरी प्रत्यक्षात २० टक्केपर्यंत वाढलेल्या सिंचनक्षमतेचा वापर पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी व्हावा, यादृष्टीने राज्य शासन कामाला लागले आहे.

जितेंद्र दखणे - अमरावती
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सिंचन क्षेत्रावरुन महाभारत घडले असले तरी प्रत्यक्षात २० टक्केपर्यंत वाढलेल्या सिंचनक्षमतेचा वापर पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी व्हावा, यादृष्टीने राज्य शासन कामाला लागले आहे. जलसंपदा व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची यासाठी आता अगदी तालुका पातळीपर्यंत समन्वय समितीही आकारास येणार आहे.
सिंचनातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार हा कळीचा मुद्दा बनवीत विरोधी पक्षांनी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या तोंडाला फेस आणला होता. तेच विरोधक आज सत्तेत आले आहेत. विशेष म्हणजे याच सत्ताधाऱ्यांनी आता एक आदेश काढून २०१३ पर्यंत जलसंपदाच्या प्रकल्पामुळे राज्यात ४९.७० दशलक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. या वाढलेल्या क्षमतेचा फायदा पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी करता यावा यासाठी जलसंपदा तसेच कृषी विभागाने समन्वय राखून काम करावे यासाठी सरकार कामाला लागले आहे. याकरिता राज्यस्तरीय, विभागीय, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समिती नियुक्त करण्याचे काम जोमाने सुरु झाले आहे. जलसंपदा विभागाचे अपर सचिव आर.बी. गलीयाल यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, १९७४ ते १९९२ या कालावधीत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत पीक उत्पादनासाठी जाणीवपूर्वक काम करण्यात आले होते. ही यंत्रणा २००० पर्यंत अस्तीत्वात होती. पुढे ती गुंडाळण्यात आली ही समिती पुन्हा कार्यरत असावी, अशी शिफारस सिंचनविषयक समितीनेही केली होती. २०१३ अखेर ४९.७० दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.
शासनाने या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समन्वय समितींची निर्मिती केली. १० आॅक्टोबरला मुख्य सचिवांच्या पुढाकाराने दोन्ही विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा झाली.
यानुसार निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व ओलीताखालील क्षेत्र यातील फरक दूर करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. बागायती शेती कशी करावी. पिकांचे नियोजन व व्यवस्थापन कसे करावे. बी बियाणे कीटकनाशके कोणती निवडावी, त्यांचे प्रमाण याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती पुरविण्यात येईल. हे सर्व प्रयत्न संयुक्तपणे होणार आहेत.