गाजली पाणीटंचाई

जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या समस्येवर कोणते नियोजन व उपाययोजना केल्या आहेत, या मुद्द्यावर जिल्हा परिषदेतील विरोधी व सत्ताधारी सदस्यांनी शुक्रवारी आमसभेत प्रशासनाला धारेवर धरले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद आमसभा : विरोधकांसह सत्ताधारीही आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या समस्येवर कोणते नियोजन व उपाययोजना केल्या आहेत, या मुद्द्यावर जिल्हा परिषदेतील विरोधी व सत्ताधारी सदस्यांनी शुक्रवारी आमसभेत प्रशासनाला धारेवर धरले.
मोर्शी तालुक्यातील ७० गाव पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत निधी मंजूर झाला आहे. मग योजना का सुरू केली नाही, असा सवाल सदस्यांनी करीत मजीप्रा व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सध्या दुष्काळग्रस्त वरूड, मोर्शी तालुक्यांमध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पाणीपुरवठा विभागाची कार्यवाही शून्य आहे. पाणीटंचाईची समस्या तातडीने सोडविण्यात यावी. सोबतच वरील दोन्ही तालुक्यांना हातपंप दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र वाहन उपलब्ध करू न देण्याची मागणी सभागृहात सदस्यांनी केली.
अचलपूर, चांदूर बाजार या तालुक्यांतही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही भागांमध्ये निर्माण झाला आहे. पाणीपुरवठा विभागाने काही वर्षांपूर्वी बळेगाव येथे पाण्याची टाकी बांधली आहे. मात्र, या टाकीचे काम निकृ ष्ट दर्जाचे झाल्याचा मुद्दा प्रवीण तायडे यांनी उपस्थित केला. बबलू देशमुख यांनी समर्थन करीत संपूर्ण जिल्ह्यात पाण्याच्या टाकीचे काम असमाधानकारक असून, सखोल चौकशीची मागणी सभागृहात केली.
धोतरखेड पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात प्रताप अभ्यंकर यांनी मुद्दा मांडला. यावेळी शिक्षण, बांधकाम, सिंचन, महिला व बाल कल्याण, कृषी, पंचायत याही विभागांचे मुद्दे सदस्य पूजा हाडोळे, प्रियंका दगडकर, विक्रम ठाकरे, प्रकाश साबळे, महेंद्रसिंह गैलवार, वासंती मंगरोळे, दिनेश टेकाम आदींनी मांडले. पीठासीन सभापती नितीन गोंडाणे यांनी या सूचना मान्य केल्या. सभेला सर्व पदाधिकारी, सदस्य व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
मोर्शी, वरूड तालुक्यांतील पाणीटंचाईचा मुद्दा रेटण्यात उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सारंग खोडस्कर, शरद मोहोड, संजय घुलक्षे, प्रताप अभ्यंकर, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे , सुहासिनी ढेपे, गौरी देशमुख यांचा सहभाग होता.
बबलू देशमुख यांनी अध्यक्षांना वाहन खरेदीबाबत प्रस्ताव तयार करावा व शासनाकडे पाठवून व्यवस्था करावी, अशी सूचना केली. ही मागणी पीठासीन सभापतींनी मंजूर केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे हे होते. प्रशासकीय धुरा प्रभारी सीईओ विनय ठमके यांनी सांभाळली.
शिंदी येथील बोअरवेल पळविली
अचलपूर तालुक्यातील शिंदी बु. येथे १६ लाख रुपयातून बोअरवेल मंजूर करण्यात आली होती. ती काकडा गावात करण्यात आल्याने शिंदी येथे गावात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. येथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी शिंदी सर्कलच्या सदस्य शिल्पा भलावी यांनी केल्यावरही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी बबलू देशमुख यांनी केली. त्यानुसार चौकशी करून भलावी यांच्या मागणीनुसार टंचाई आराखड्यातून पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन कार्यकारी अभियंता सावळकर यांनी दिले.
तोडगा काढणार, कृषी अधिकाऱ्याचे आश्वासन
जिल्हा परिषदेच्या ३० नोव्हेंबरच्या सभेत पटलावरील बरेच मुद्दे सहमतीने मंज़ूर करण्यात आले. जिल्हा परिषद सेस फंड (जिल्हा निधी) मधून लोकपयोगी कामांचे सुमारे सात कोटीचे नियोजन मंजूर करताना प्रत्येक सदस्याच्या सर्कलमध्ये काम मिळावे. बांधकाम विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा सौंदर्यीकरणाच्या १ कोटी ५४ लाखांच्या नियोजनातही समसमान न्याय द्यावा, अशी मागणी रवींद्र मुंदे यांनी केली. यावर बबलू देशमुख यांनी तसा ठराव तरतुदीनुसार मंजूर करण्यास ठेवला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजनेंतर्गत विहीर मंजूर करताना अंतराचे संमतिपत्र जोडले असताना प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यावर कृषी अधिकारी तडवी यांनी सीईओंच्या मार्गदर्शनात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.