पाणीटंचाईचे संकट गडद

यंदा पाऊस कमी झाला. त्यामुळे प्रकल्प, विहिरींच्या भूजलांवर गंभीर परिणाम जाणवत असून ऐन हिवाळ्यात नोव्हेंबर महिन्यातच ८४ गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देआराखडा नाही, बैठकी ढेपाळल्या : दीड मीटरने विहिरींची पातळी खाली

जितेंद्र दखने ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : यंदा पाऊस कमी झाला. त्यामुळे प्रकल्प, विहिरींच्या भूजलांवर गंभीर परिणाम जाणवत असून ऐन हिवाळ्यात नोव्हेंबर महिन्यातच ८४ गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद उद्भवणार असल्याचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, पाणीटंचाई या भीषण समस्येवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यंत्रणांनी संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा तयार केला नाही, हे वास्तव आहे.
दरवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाइचे स्वरूप लक्षात घेता उपाययोजना केल्या जातात. त्यानुसार पाणीपुरवठा निधीची तरतूद करून कृती आराखडा मंजूर केला जातो. परंतु यावर्षी पावसाळ्यात पाऊस कमी झाला असताना प्रशासनाने आतापर्यत कृती आराखडा किंवा बैठकी घेण्याची तसदी घेतली नाही. येत्या काळात पाणीटंचाईचे गडद संकट असल्याचे संकेत भुवैज्ञानिकांनी दिले असताना प्रशासकीय यंत्रणा गाफील असल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यात बहुतांश प्रकल्पात पाणीसाठा अल्प आहे. भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. जिल्ह्यात १४४ निरिक्षण विहिरींच्या सर्वेक्षणाअंती भूजल सर्वेक्षण विभागाचे निरिक्षण धक्कादायक आहे. असे असताना मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा, वरूड, मोर्शी आणि नांदगाव खंडेश्वर पंचायत समितीकडून संभाव्य पाणी टंचाईबाबत अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला अप्राप्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठीचा अंतिम आराखडा तयार झाला नसल्याचे वास्तव आहे. आराखडा तयार नाही. त्यामुळे जिल्हा पाणीटंचाईला जिल्हाधिकारी कशी मान्यता प्रदान करणार? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. गतवर्षी पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासाठी युद्धस्तरावर बैठकी घेऊन आठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यंदा पाणीटंचाई आराखड्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर कमालीची शांतता आहे. त्यामुळे येत्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागेल, असे संकेत मिळाले आहे.
आराखड्याची रक्कम वाढण्याची शक्यता
पाणीटंचाई आराखड्यात यंदा चारपट वाढ होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी आराखडयानुसार बहुतांश निधी खर्च झाला. मात्र, यावर्षी पाणीटंचाईचे गांभीर्य लक्षात घेता आराखड्याची रक्कम वाढेल, यात दुमत नाही. परंतु पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी संंबंधित यंत्रणांकडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सहा तालुक्याचा भूजलस्तर कमी
जिल्ह्यातील १४ पैकी सहा तालुक्यात भूजलस्तर घटला आहे. यात अचलपूर,चांदूर बाजार, अंजनगाव सुर्जी, भातकुली अमरावती आणि दर्यापूर या तालुक्यांचा समावेश आहे.
चिखलदरा तालुक्याला टँकरने पाणीपुरवठा
भूजलस्तर घटल्याचा सर्वाधिक फटका पर्यटनस्थळ असलेल्या चिखलदरा तालुक्यातील पस्तलई, लवादा, आलाडोह, भांदरी, ढोमणीफाटा, तारूबांदा, मोताखेडा या गावांना बसतो. दरवर्षी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. ही परिस्थिती येत्या उन्हाळ्यात उद्भवणार, असे संकेत पाणीपुरवठा विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाले आहे.

जिल्ह्यातील १४ पैकी ९ पंचायत समितीकडून संभाव्य पाणीटंचाईचे अहवाल प्राप्त झाले. मात्र, वरूड, मोर्शी, धारणी, चिखलदरा व नांदगाव या पाच पंचायत समितींचे अहवाल मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अंतिम आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ झाली नाही.
- संजय येवले,
कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद, अमरावती

भूजल सर्वेक्षणांती अहवालानुसार दीड मीटर पाणी पातळी कमी झाली आहे. यात सहा तालुक्यांत पाणी टंचाईचा गंभीर सामना करावा लागेल. वरिष्ठांना संभाव्य पाणी परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवला आहे.
- विजय खरड, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विभाग