६ कोटी ६६ लाखांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत अंजनगाव सुर्जी शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सुमारे ६.६६ कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाची असेल. नगरविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली.

ठळक मुद्देअंजनगाव नगर परिषदेकडे जबाबदारी : पेयजलाच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंजनगाव सुर्जी : महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत अंजनगाव सुर्जी शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सुमारे ६.६६ कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाची असेल. नगरविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली.
राज्यातील नागरी भागात मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविले जाते. त्याअनुषंगाने नगर परिषदेचा पाणीपुरवठा प्रकल्प नगर परिषद प्रशासन संचालनालायमार्फत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीकडे मान्यतेकरिता सादर केला होता. या प्रकल्पास मजीप्राने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ६.६६ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प कार्यारंभ आदेशाच्या १५ महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पामुळे अंजनगाव सुर्जी शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटेल. ६.६६ कोटींपैकी ५.६६ कोटी रुपये राज्य सरकार देणार असून, नगर परिषदेला ९९.९० लाख रुपये स्वहिस्सा टाकावा लागणार आहे. एकूण रकमेपैकी २,५१ कोटी रुपये वितरण व्यवस्थेवर खर्च होईल.
मजीप्राची ‘पीएमसी’ म्हणून निवड
प्रकल्पाचे कार्यान्वयन अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेमार्फत करण्याचे निर्देश नगरविकास खात्याने दिले आहेत. सदर प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अर्थात पीएमसी म्हणून नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत आवश्यक ठराव नगर परिषदेने करावा. प्रक ल्प किमतीच्या ३ टक्के इतके पीएमसी चार्जेस नगरपरिषदेने मजीप्रास स्वनिधीतून प्रदान करावे लागेल.
बंधनकारक सुधारणा
प्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात नगर परिषदेने कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी बंधनकारक राहील. उचित उपभोक्ता कर लागू करून किमान ८० टक्के वसुली नगर परिषद प्रशासनास बंधनकारक आहे.
वैकल्पिक सुधारणा
मलनि:सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील सांडपाण्याची पुनर्प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याबाबतच्या घटकांचा डीपीआरमध्ये समावेश करावा, याशिवाय नगर परिषदेने त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजल संचय करण्याचे निर्देश आहेत.