हाच न्याय बोंडेंनाही चालेल काय ?

न्यायाचे तत्त्व समानतेचे आहे. जेथे कायदे तयार होतात, त्या सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांना याची उत्तम जाण आहे.

गणेश देशमुख अमरावती
न्यायाचे तत्त्व समानतेचे आहे. जेथे कायदे तयार होतात, त्या सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांना याची उत्तम जाण आहे. काम केले नाही म्हणून आमदार अनिल बोंडे यांनी नायब तहसीलदारांना हाणले. अनुभवी आमदाराने वापरलेल्या कामाच्या या पद्धतीचा पुरस्कार भाजपक्षानेही एकत्र येऊन केला. अर्थात् सत्तापक्षाच्या लेखी हे योग्यच आहे. सवाल असा उपस्थित होतो की, हाच न्याय आमदारांनाही चालेल काय? वारंवार चकरा मारूनही काम केले नाही म्हणून सामान्य जनेतेने कानशिलात हाणलेली अनिल बोंडे यांना खपेल काय?
उरी हल्ल्यात शहादत पत्करून देश सुरक्षित ठेवणाऱ्या नांदगाव खंडेश्वरच्या पंजाब उईके या तरुणाच्या शौर्याचा अभिमानी हुंकार जिल्हावासियांची छाती '५६ इंच' फुगवून गेला. त्याचवेळी देशसेवेसाठी १७ वर्षे खपलेल्या नायब तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांना कानशिलात लगावणाऱ्या आमदार अनिल बोंडे यांच्या'शौर्या'चा लाजिरवाणा अहंकार जिल्हावासीयांच्या माना शरमेने तुकवून गेला.
अनिल बोंडे हे डॉक्टर आहेत. प्रथितयश वैद्यकीय व्यवसायी अशी ओळख निर्माण झाल्यावर त्यांनी गळ्यातील टेथोस्कोप काढून भगवा दुपट्टा परिधान केला. कालांतराने ते आमदार झालेत. हॉस्पिटलही सुरू आणि राजकारणही. आजार पळवून आरोग्य शाबूत ठेवण्यासाठी जशी औषधे बदलवून दिली जातात तसेच आमदारकी शाबूत राखण्यासाठी डॉक्टर गरजेप्रमाणे निष्ठा बदलवीत राहिले. आता ते भाजपतील मोर्शी-वरूड विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आहेत. 'सिनियर लेजिस्लेचर' या नात्याने त्यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. प्रवीण पोटे यांना मंत्रिपद मिळू शकते, रवि राणा हे मंत्रिपदासाठी जोरकस प्रयत्न करू शकतात तर मी वरिष्ठ असूनही मागे का राहायचे? हा स्वप्रगतीचा विचार त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वावर असा काही आरूढ झाला की 'बिहारी नेतृत्त्वा'ची छाप तीत दिसली. एमबीबीएस करताना, भर तारूण्यात कदाचित डॉक्टरांनी कुणावर हात उगारला नसेल; पण ती कमतरता त्यांनी आयुष्याच्या अखेरच्या पाडावाकडे मार्गस्थ होताना भरून काढली. कायदे तयार करणारेच कायद्याच्या उल्लंघनासाठी कसे आतूर असतात, याचे उदाहरणच डॉक्टरांनी अमरावतीकरांसमोर सादर केले. 'नेत्यांनी कसे असावे' याचे हे उदाहरण नक्कीच नसून, 'कसे नसावे' याचा तो वस्तुपाठ आहे, हे उदयोन्मुख राजकारण्यांनी डोक्यात भिनवायला हवे.
'शिक्षणाचा शहाणपणाशी संबंध नसतो' आणि 'सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही' हे दोन वाक्प्रचार अनेकदा ऐकले होते. अनिल बोंडे यांनी सादर केलेल्या 'प्रॅक्टिकल'मधून त्याची वास्तववादी प्रचिती आली. वैद्यकशास्त्रात पारंगत व्यक्तिला चारचौघात कसे वागावे, हेदेखील कळत नसेल तर त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणातून त्यांना शहाणपण नक्कीच घेता आले नाही, हे अधोरेखित होते. विधिमंडळ सदस्याला तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, हक्कभंग प्रस्ताव आदी आयुधे बहाल झालेली असतानाही त्यांनी 'बाहुबली' व्हावे, ही बाब 'सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही' हेच सिद्ध करून जाते.
थप्पड न्यायव्यवस्थेलाच !
अनिल बोंडे यांनी ज्यांना मारले ते नायब तहसीलदार आहेत. ते कार्यकारी दंडाधिकारी आहेत. त्यांच्या न्यायालयात महसुली खटले चालतात. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १०७ अन्वये दाखल होणाऱ्या खटल्यांवर नायब तहसीलदार निर्णय देतात. शासनाने त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी संजय गांधी निराधार योजनेच्या काही प्रकरणांमध्ये त्रुटी काढल्या. ती प्रकरणे त्रुट्यांसहीत मंजूर का केली नाहीत, यासाठी अनिल बोंडे यांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या कानशिलात हाणली. ती थप्पड नंदकिशोर काळे या व्यक्तीला मारलेली नाही. ती मारली आहे न्यायव्यवस्थेला. तो अपमान आहे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा. तो कलंक आहे समृद्ध भारतीय लोकशाहीला!
न्यायव्यवस्थेचा भाग असलेल्या अधिकाऱ्यांना विधिमंडळाचे सदस्य असे भरदिवसा मारहाण करीत असतील, त्यांच्यावर अजामिनपात्र गुन्हे दाखल असतील आणि ते 'जाणता राजा'च्या शुभारंभाला केंद्रीय मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत उजळ माथ्याने वावरत असतील तर तरूण राजकारण्यांनी आदर्श घ्यायचा तो कोणता? ज्या शिवछत्रपतींचा आदर्श तरुणांपुढे मांडण्यासाठी हे नाटक आयोजित करीत असल्याचे आयोजक सांगतात, त्या शिवछत्रपतींचा हाच होता काय आदर्श? हीच होती काय त्यांच्या राज्यकारभाराची रीत? करोडो रुपयांच्या उलाढालीची झालर असलेल्या या नाटकाच्या मंचावर, शिवप्रेमींच्या डोळ्यांदेखत छत्रपतींच्या द्रष्ट्या राज्यकारभाराची अशी अवहेलना कशासाठी? दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपीला मानसन्मान देण्याऐवजी खुद्द छत्रपतींनीच रक्षकांच्या हवाली केले असते, हे आयोजक कसे विसरले?