‘वंशाचा दिवा’च का?

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला देवी म्हणून पुजले जाते अन् त्याच स्त्रीला जगण्याचा हक्कदेखील नाकारला जातो. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, तर ज्याच्या पदरी पाप, त्यानेच व्हावे पोरीचा बाप; असे का?

ठळक मुद्देमहानगरात मुलींचा जन्मदर कमी : मुलगी ही दिव्यातील वात; ही समाजभावना वाढणार कधी?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला देवी म्हणून पुजले जाते अन् त्याच स्त्रीला जगण्याचा हक्कदेखील नाकारला जातो. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, तर ज्याच्या पदरी पाप, त्यानेच व्हावे पोरीचा बाप; असे का? मुलाने अग्नी दिला, तर मोक्षाची प्राप्ती होते किंवा तो म्हातारपणी आधाराची काठी असतो, अशी एक ना अनेक उदाहरणे दिली जातात. २१ व्या शतकातही मुलांच्या तुलनेत मुलींना कमी लेखण्यात येते असले तरी मुलीच सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, हे वास्तव आहे. कुठलीही शाखा घ्या, त्याच्या निकालावर हे स्पष्ट होते. तरीही जिल्ह्यात, त्यातही अमरावती महानगरात मुलींचे प्रमाण वाढत नाही. याला समाजाची मानसिकताच कारणीभूत आहे.
तू पाहिले जग,
मलादेखील पाहू दे
नको आई मारू मला
जन्म हा घेऊ दे
प्रा. आंधळे यांच्या कवितेनुसार, ‘वंशाचा दिवा’च्या हव्यासातून समाजमन बाहेर कधी येणार, हीच खरी समस्या आहे. मुलगा किंवा मुलगी यामध्ये भेद करू नका, असे सातत्याने प्रबोधन होत असले तरी या भावनेला आजही ‘खो’ दिला जातो, हे गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मुलगा जर वंशाचा दिवा आहे, तर मुलगी ही त्या दिव्यातील वात आहे, ही समाजभावना होण्याची गरज आहे.
अमरावती शहरात २०१४ मध्ये ११,८९० पुरुष व ११,०९८ स्त्रीलिंगी बालके जन्माला आली. सन २०१५ मध्ये ११,१५५ पुरुष व १०,४१५ स्त्रीलिंगी बालके, सन २०१६ मध्ये १०,३७७ पुरुष व १०,०४७ स्त्रीलिंगी बालके, तर १ जानेवारी २०१७ ते ४ जुलै २०१७ पर्यंत ४,८०४ पुरुष व ४,६३४ स्त्रीलिंगी, ५ जुलै २०१७ ते ५ जानेवारी २०१८ पर्यंत ५,४१६ पुुरुष व ५,१२२ स्त्रीलिंगी बालके, ६ जानेवारी ते ९ जुलै २०१८ पर्यंत ५,७९८ पुरुष व ५,५८० स्त्रीलिंगी तसेच १० जुलै ते २५ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत ४,५१८ पुरुष व ४,०६२ स्त्रीलिंगी बालके जन्माला आली असल्याची माहिती महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने दिली.
शासकीय स्तरावर तसेच अनेक सामाजिक संघटनांद्वारे ‘बेटी बचाओ’ अभियान राबविण्यात येते. शासनाद्वारे मुलींसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात, तर स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. मात्र, स्त्रीजन्माचा दर अद्यापही वाढलेला नाही. ही या अभियानाची व समाजभावनेची शोकांतिकाच आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी शासनाचे उपक्रम
अन्नसुरक्षा योजनेसाठी घराघरांतील १८ वर्षांवरील युवती-महिलेची कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंद. पाचवी ते नववीपर्यंतच्या मागासवर्गीय व दुर्बल घटकातील मुलींना जिल्हा परिषदद्वारे सायकलींचे वाटप. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य.
या आहेत योजना
पाचवी ते दहावीतील मुलींसाठी एसटीचा मोफत प्रवास, कन्यादान योजनेंतर्गत मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल वधुंच्या पालकांना १० हजारांचे अर्थसाहाय्य, किशोरी रक्तक्षयमुक्त योजनेंतर्गत रक्तातील हिमग्लोबीन वाढविण्यासाठी लोहयुक्त गोळ्या, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेंतंर्गत शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी शिष्यवृत्ती, ‘लक्ष्मी आली घरा’ योजनेंतर्गत एक किंवा दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केलेल्या जोडप्यांना लाभ, सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत एका मुलीवर कुटुंबनियोजन केलेल्या जोडप्यांना लाभ व मुलींच्या नावे बचत प्रमाणपत्र अशा योजनांचा लाभ मिळतो.
असा आहे गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा
प्रसूतिपूर्व गर्भनिदान करणाऱ्या व्यक्तीला तीन ते पाच वर्षे कारावास व ५० हजार ते एक लाखाचा दंड, गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या डॉक्टरला डॉक्टरला तीन ते पाच वर्षाचा कारावास आणि १० ते ५० हजारांपर्यंत दंड, तपासणी केल्याचे सिद्ध झाल्यास मेडिकल कौन्सिलद्वारे दोन वर्षांसाठी नोंदणी रद्द व तोच गुन्हा पुन्हा केल्यास कायमची नोंदणी रद्द होत असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली.
मुलींसाठी योजना
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलीच्या नावे २१ हजार २०० रुपये अमानत रक्कम म्हणून भारतीय विमा महामंडळात ठेवली जाते. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर एक लाख रुपये मुलीला मिळतात. यासाठी मुलीने दहावा वर्ग उत्तीर्ण करणे ही अट आहे.
आम आदमी विमा
हा शिक्षण व पालकांचा विमा आहे. दरवर्षी १०० रुपये विमाहप्ता भरून पालकाचा नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास ३० हजार रूपये आणि अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये दिले जाणार आहे.