निपाणे हटवतील काय ‘मालू इन्फ्रास्पेस’चे बेकायदा युनिपोल?

गर्ल्स हायस्कूल ते इर्विन चौक मार्गावरील दुभाजकावर मालू इन्फ्रास्पेसने बेकायदेशीर युनिपोल उभारले आहेत. वर्षभरापासून उभे असलेले युनिपोल काढण्याचे आदेश नवे आयुक्त देतात की पवारांप्रमाणे त्यास अभय देतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

ठळक मुद्देशिवम अ‍ॅड्सशी सापत्नभाव : पवारांनी दडविली होती कारवाईची फाईल

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गर्ल्स हायस्कूल ते इर्विन चौक मार्गावरील दुभाजकावर मालू इन्फ्रास्पेसने बेकायदेशीर युनिपोल उभारले आहेत. वर्षभरापासून उभे असलेले युनिपोल काढण्याचे आदेश नवे आयुक्त देतात की पवारांप्रमाणे त्यास अभय देतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
ते पाच युनिपोल तीन दिवसांत काढावेत, अन्यथा महापालिका ते हटवेल, अशी तंबी मालू इन्फ्रास्पेसला तत्कालीन आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली होती. ११ डिसेंबर २०१७ ला तो आदेश पारित करण्यात आला होता. मात्र, मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही ते पोल मालू इन्फ्रास्पेसने काढले नाहीत. उलटपक्षी हेमंत पवारांनाच कोर्टात खेचण्याची तंबी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, लोखंडी पोल हटविण्यासंदर्भात महापालिकेने कोणतेही गैरकायदेशीर कार्य करू नये व पाठविलेली नोटीस त्वरित मागे घ्यावी, असे मालू इन्फ्रास्पेसने पवारांना बजावले होते. या दुभाजकाच्या सौंदर्यीकरणावर आपण ५० लाखांहून अधिक खर्च केलेत. मनपानेच युनिपोल उभारण्यासंदर्भात स्वातंत्र्य दिले; मग ते हटवायचे तरी का, असा सवालच मालू इन्फ्रास्पेसने पवारांना केला. तेव्हा पवारांनी कच खात, मालू इन्फ्रास्पेसला योग्य ठिकाणी मार्किंग करून द्यावे व त्यानुसार युनिपोल विराम रेषेपासून कायदेशीर अंतरावर हटवावेत, असा मध्यम मार्ग काढला. त्याला सहा महिने उलटत असताना युनिपोल उभे आहेत. उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांच्यासह बाजार परवाना विभागाला या संपूर्ण प्रकारातील वास्तव ज्ञात आहे. न्यायालयात जाण्याची तंबी दिल्याने हेमंत पवार यांनी बेकायदेशीर प्रकरणाची फाईलच बंद करुन टाकली. त्या पार्श्वभूमीवर संजय निपाने हे युनिपोल हटवतील काय, अशी विचारणा होत आहे.
करारनामाही नियमबाह्यच
सौंदर्यीकरणाच्या मोबदल्यात रस्ता दुभाजकावर १० वर्षे जाहिराती प्रदर्शित करण्याचे स्वातंत्र्य मिळविल्याचा दावा ज्या करारनाम्यावरून करण्यात आला, तो मालू इन्फ्रास्पेसचा करारनामा बेकायदेशीर ठरविण्यात आला. ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यानंतर हेमंत पवारांनी ते मान्य केले. नेमका तो करारनामा मनपाच्यावतीने कोणी केला, हे त्यात नमूद नव्हते. रस्ता, त्यावरील दुभाजकाची मालकी कुणाच्या अखत्यारीत येते, याचा सुतराम उल्लेख त्यात नव्हता. त्यामुळे मालू इन्फ्रास्पेसला सौंदर्यीकरणासाठी तब्बल १० वर्षे दुभाजक देण्याचा तो करारनामा नव्याने करण्याचे आदेश पवारांनी दिले होते. अद्यापपर्यंत नवा करारनामा झालेला नाही.
एकावर फौजदारी, दुसऱ्याला लाल गालिचा
पंचवटी चौकात चुकीच्या जागेवर युनिपोल उभारणाऱ्या शिवम अ‍ॅड्सवर महापालिकेने फौजदारी कारवाई केली. एवढेच नव्हे तर महापालिकेने दिलेला परवानासुद्धा हेमंत पवारांनी रद्द केला. शिवम अ‍ॅड्सने पंचवटी चौकात हेतुपुरस्सर कमी अंतरावर युनिपोलची उभारणी केली. त्यांच्यावर जाहिरात व फलक नियंत्रण नियमाच्या उल्लंघनाचा ठपका ठेवण्यात आला. तोच न्याय मालू इन्फ्रास्पेसला हेमंत पवारांना लावता आला नाही. त्या अनुषंगाने संजय निपाने हे शिवम अ‍ॅड्स आणि मालू इन्फ्रास्पेस यांच्याशी समान न्याय करतील काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.