आदिवासी, कृषी, ग्राम विकास, वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केव्हा? निवडणूक आयोगाचे दुर्लक्ष 

लोकसभा निवडणूक प्रभावित होण्याची शक्यता

अमरावती: येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल आणि पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र आदिवासी विकास विभाग, ग्राम विकास, वन विभागासह अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निवडणूक आयोगाने लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. कारण आदिवासी आणि ग्रामीण भागावर आदिवासी, कृृषी, ग्राम विकास, वन विभागाचे कायम प्राबल्य दिसून येते. त्यामुळे निवडणूक प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरूवात झाली आहे. निवडणुकीच्या तारखा घोषित होण्यास अवधी असला तरी जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक उत्सवाला सुरूवात केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी, समन्वयक, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, नामनिर्देशीत करण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण, कार्यशाळांना वेग आला आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार या पदांवर या पदांवर ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना हलविण्यास सुरूवात केली आहे. तर पाेलिस विभागाने सुद्धा बदल्यांना वेग आणला आहे.निवडणुकीच्या कामकाजावर प्रभाव पडू नये, यासाठी प्रशासन अशी खबरदारी घेत आहे. मात्र लोकांशी संपर्कात येणारे कृषी, वने, आदिवासी, ग्राम विकास या विभागातील अधिकारी मात्र ‘जैसे थे’ आहेत. लोकसभा निवडणूक भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात होणे अपेक्षइत असताना केवळ महसूल आणि पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंबहुना आदिवासी, कृृषी, ग्राम विकास, वन विभाग हा देखील जनतेच्या संपर्कात असताे. त्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने नजर ठेवणे गरजेचे झाले आहे.

वन विभागातील अधिकारी तळ ठोकूनच
भारतीय वन सेवा आणि राज्य सेवेतील अधिकारी कार्यरत आहेत. यामध्ये अनेक अधिकारी एकाच ठिकाणी तीन ते चार वर्षांपासून ठाण मांडून बसल्याचे वास्तव आहे. अमरावतीच्या मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी या अमरावती जिल्ह्यात गत आठ वर्षांपासून आहेत. सन २००६ मध्ये पूर्व मेळघाट येथे उपवनसंरक्षक पदावर सलग तीन वर्षे कार्यरत होत्या. त्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागात सन २००९ ते २०११ पर्यंत उपवनसंरक्षक होत्या. मध्यंतरी त्यांची बदली झाल्यानंतर मुख्यवनसंरक्षक म्हणून पुन्हा त्या अमरावती येथे सन २०२१ मध्ये आल्या. त्यामुळे बॅनर्जी यांची सलग आठ वर्षे सेवा आणि जिल्ह्याशी थेट संबंध येत असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच मेळघाटमध्ये सीसीएफ बॅनर्जी यांची चांगली ओळख असल्याने याबाबत निवडणूक आयोगाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. याशिवाय विभागीय वनाधिकारी या पदापासून ते वनपरिक्षेत्रधिकारी असे एकाच जागेवर ठाण मांडून असल्याचे चित्र आहे.