निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रेड्डी यांची विभागीय चौकशी केव्हा?

दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी, वरिष्ठ आयएफएस लॉबीकडून दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न

अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणाला तीन महिने होत असताना आरोपी असलेले अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांच्याविरूद्ध वन खात्याने साधी विभागीय चौकशी देखील सुरू केली नाही. त्यामुळे राज्याच्या वन खात्यातील वरिष्ठ आयएफएस लॉबी दोषींना पाठीशी घालण्याचा छुपा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे.

दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथे त्यांच्या निवासस्थानी रिव्हाॅल्वरने गोळ्या घालून आत्महत्या केली. याप्रकरणी निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस.रेड्डी व उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्यावर धारणी पोलिसात गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. किंबहुना रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अटी, शर्तींवर जामीन मंजूर केला आहे. तर, गत दोन दिवसांपूर्वी विनोद शिवकुमार याचा अचलपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळला आहे. आता शिवकुमार हा अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात जेरबंद आहे. मात्र, दीपाली चव्हाण यांच्या सुसाईड नोटनुसार एपीसीसीएफ एम.एस. रेड्डी यांनी आरोपी विनोद शिवकुमार यांना पाठीशी घातल्याने त्याने अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला. मानसिक त्रासापायी दीपाली यांना आत्महत्या करावी लागली. रेड्डी यांनी वेळीच दखल घेतली असती तर दीपाली यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती, असा आक्षेपही आरएफओ संघटनांनी वनबल प्रमुख पी. साईप्रसाद यांना दिलेल्या निवेदनातून केला होता. आता तर धारणी पोलिसांनी दोषाराेपपत्र अचलपूर न्यायालयात सादर केले आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये याप्रकरणी सुनावणीदेखील होईल. मात्र, दोषी निलंबित अधिकाऱ्यांविरूद्ध वन खात्याने विभागीय चौकशी करू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे दीपाली आत्महत्याप्रकरणी खरेच तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळेल काय? याविषयी शंका उपस्थित होत आहे.

--------------------

महिला आयोगाची तक्रार, आयपीएस आणि वन खात्याच्या चौकशीचे काय झाले?

दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणाने वन खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगल्या गेली. यानिमित्याने आयएफएस अधिकाऱ्यांचा कारभार सर्वदूर चर्चित होता.याप्रकरणी दोषींना कठोर शासन व्हावे, यासाठी राज्य महिला आयोगची तक्रार, आयपीएस डॉ. प्रज्ञा सरवदे, वन विभागाने स्वतंत्रपणे नऊ सदस्यीय चौकशी समितीचे गठन झाले. मात्र, चौकशी समितीचा अहवाल समोर आला नाही. त्यामुळे दीपालीप्रकरणी दोषींवर वन खात्याने कृपादृष्टी तर चालविली नाही, असा सूर उमटू लागला आहे. वन विभागाच्या चौकशी समितीचा अहवाल देखील सादर झाला नसल्याची माहिती आहे.