महाविद्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समितींचे मुहूर्त केव्हा?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याला बगल : अमरावती विद्यापीठाकडून नियमावली तयार नाही

- गणेश वासनिक 
अमरावती : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा- २०१६ अन्वये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समितीचे गठण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, चालू वर्षाचे शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन पाच महिने झाले असताना संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत ३८२ महाविद्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समितीचे गठण झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रश्न, समस्या कशा, कुणाकडे सोडवाव्यात, ही गंभीर बाब निर्माण झाली आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांच्या उच्च शिक्षणाबाबतचे नियंत्रण अमरावती विद्यापीठातून केले जाते.

१४ जून २०१८ पासून महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक स्तरावरील कामे प्रारंभ झालीत. नव्या विद्यापीठ कायद्यान्वये तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही तक्रार निवारण समिती कशाप्रकारे गठित करावी, याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आली नाही. मध्यंतरी अमरावती विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पत्र पाठवून महाविद्यालय स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठित करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. तथापि, या समितीच स्वरूप,रचना कशाच्या आधारे करावी, यासंदर्भात प्राचार्य, संस्थाचालकही अनभिज्ञ असल्याचे वास्तव आहे.

यापूर्वी महाविद्यालय स्तरावर केंद्रीय विद्यापीठ कायद्यानुसार ‘कॉलेज डेव्हलपमेंट समिती’ स्थापन केली जायची. परंतु, शासनाने महाविद्यालयांचे कोणतेही कामकाज आता नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार असावे, असे आदेशित केले आहे. मात्र, नियमावलीअभावी अमरावती विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांमध्ये समिती गठणाचा मुहूर्त सापडत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांनी प्रश्न, समस्या किंवा एखाद्या गंभीर विषयांबाबत कोणाकडे व्यथा मांडाव्यात, हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. 

विद्यार्थ्यांना हक्क, अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा डाव
नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क, अधिकारांची जाणीव व्हावी, याची माहिती, प्रचार व प्रसारासाठी आॅनलाईन तक्रारी मागविण्याची नियमावली आहे. नवा विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात येऊन दीड वर्षे लोटले असताना तक्रार निवारण समिती गठित होऊ नये, ही बाब लाजीरवाणी असल्याचे मत राज्यपाल नामनिर्देशित व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य दिनेश सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. 

विद्यार्थी विकास बोर्डाने मान्यता दिल्यानंतर विद्यापीठात तक्रार निवारण समिती गठनाची प्रक्रिया त्वरेने सुरू होईल. यापूर्वी महाविद्यालयांना समिती गठणाबाबत अवगत केले आहे. - राजेश जयपूरकर,  प्र-कुलगुरू, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ