अतिवृष्टी, दवाळबाधित तुरीची मदत केव्हा?

गतवर्षी जून ते आॅक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी तसेच डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यातील अतीथंडीमुळे सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

शासनाला विसर : गतवर्षी ४१ हजार हेक्टरमध्ये नुकसान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गतवर्षी जून ते आॅक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी तसेच डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यातील अतीथंडीमुळे सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शासनाने कृषी व महसूल यंत्रणेव्दारा सर्वेक्षण केले. शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली. मात्र खुद्द शासनाला त्यांनी केलेल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. खरिपाच्या तोंडावर आर्थिक कोंडीत असलेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदतीची प्रतीक्षा लागली आहे.
मागील हंगामात जून ते आॅक्टोबर दरम्यान जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक ११५ टक्के पाऊस पडला. यामुळे सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हे नुकसान ३३ टक्क्यांवर असल्याने शासन मदतीस पात्र आहे. याविषयी भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने ९ जानेवारी २०१७ रोजी घेतला. शासनाकडे नुकसानीचे पंचनामे सादर झाले. त्यानुसार जिल्ह्यात १९ हजार ५९० शेतकऱ्यांचे १२ हजार ६६९ हेक्टर मधील पिकांचे नुकसान झाले. यामध्ये सोयाबीन १,५५१ हेक्टर, कापूस ६६५ हेक्टर, तूर १,३४२ हेक्टर, मूग व उडीद ९,०४७ हेक्टर, फळपिके १४.९२ हेक्टर, व भाजीपाला पिकांचे ४०.४४ हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाले होते. या नुकसानीसाठी पीक विमा जाहीर झाल्याच्या ५० टक्के प्रमाणात मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. पीक विमा योजनेत सहभागी नसलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. मात्र अद्यापही मदत देण्यात आलेली नाही.
मागील हंगामात ५२ दिवस अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे ६० दिवसांच्या अल्प कालावधीत येणारे मूग व सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच तुरीवर "मर" रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. शासनाने या पिकांना एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय घेतला.
प्रत्यक्षात यंदाचा खरीप हंगाम दोन आठवड्यांवर आला असताना शेतकऱ्यांना मदतीचा शासनाला विसर पडल्याने खरीप पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आला आहे.

दोन हेक्टर मर्यादेत मिळणार मदत
प्रचलित नियमानुसार शेती व बहुवार्षिक फळपिकांच्या नुकसानीसाठी ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत मिळू शकते. यासाठी तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर झालेला आहे. त्यानुसार ही मदत मिळणे आवश्यक आहे. पंचनाम्यासोबतच नुकसानबाधित क्षेत्राचे शेतकरी त्या बाधित क्षेत्रात उभा असलेले छायाचित्र अनिवार्य आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल, असे शासनाने ९ जानेवारीच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.