शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती केव्हा? खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना घरघर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले

शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून ७० टक्के देयके अप्राप्त

अमरावती: राज्यात एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, एसटी आणि ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शु्ल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम गत तीन वर्षांपासून राज्य सरकारने दिली नाही. त्यामुळे खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांच्यापुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्याने गत आठ महिन्यांपासून खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नाही. परिणामी यंदा दिवाळी अंधारात जाणार असल्याची दाट शक्यता आहे.

शासनाच्या महाडीबीटी या वेब पोर्टलद्वारे देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे खासगी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ पासून शासनाच्या महाडीबीटी या वेब पोर्टलद्वारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप अर्ज मंजूर येत असते. मंजूर असणाऱ्या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचे शुल्क दोन टप्प्यांमध्ये शासनाच्या समाज कल्याण विभागाद्वारे महाविद्यालयाच्या खात्यामध्ये जमा केली जाते. मात्र, सत्र २०१८-२०१९ पासून मंजूर असलेल्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीमध्ये बराच विलंब होत आहे.

त्यामुळे खासगी अभियांत्रिकी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सहा ते आठ महिन्यांपासून झाले नाही. पाच दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली आहे. या जमा होणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काच्या रकमेवर सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले जाते. तथापि, वेतन मिळेल, याची शाश्वती नाही अशी ओरड कर्मचाऱ्यांची आहे. प्रतिपूर्तीची ३० टक्के रक्कम मिळाली, पण ७० टक्के अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविणे आजच्या घडीला फार कठीण झाल्याची भावना संस्थाचालकांसह प्राचार्याची आहे.

अमरावती विभागात २३ अभियांत्रिकी महाविद्यालयात वेतनाची वानवा
अमरावती विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात खासगी २३ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा प्रश्न राज्यभरातील आहे. अभियांत्रिकी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी अमरावती येथील समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांना निवेदन सादर करुन प्रलंबित शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, एसटी आणि ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शु्ल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. हा प्रश्न वेळीच सुटला नाही तर, भविष्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या अभियांत्रिकी प्रवेशाचा गुंता जटिल होईल. शासनाने त्वरित रक्कम अदा करावी. प्रवीण पोटे पाटील, आमदार तथा संचालक अभियांत्रिकी महाविद्यालय