हरकतींची मुदत संपल्यावर डीपी होणार मराठीत

शहर विकासाचे १६३ पानांचे नवे प्रारूप नागरिकांच्या अवलोकनार्थ चक्क इंग्रजीत तयार करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांना इंग्रजीमधील प्रारूप समजणार काय, असा सवाल करीत विरोधी पक्षनेत्यांनी आंदोलन केले. त्यामुळे प्रशासनाद्वारा डीपी मराठीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला व व भाषेच्या तांत्रिक शुद्धतेसाठी भाषा संचालनालयास पत्र दिले. या गदारोळात ४ जानेवारीला हरकतीची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे नंतर प्रारूप मराठी झाल्यास त्याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा, हा सवाल विचारला जात आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेची अनास्था : हे तर बिल्डरधार्जिणे धोरण, अमरावतीकरांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहर विकासाचे १६३ पानांचे नवे प्रारूप नागरिकांच्या अवलोकनार्थ चक्क इंग्रजीत तयार करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांना इंग्रजीमधील प्रारूप समजणार काय, असा सवाल करीत विरोधी पक्षनेत्यांनी आंदोलन केले. त्यामुळे प्रशासनाद्वारा डीपी मराठीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला व व भाषेच्या तांत्रिक शुद्धतेसाठी भाषा संचालनालयास पत्र दिले. या गदारोळात ४ जानेवारीला हरकतीची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे नंतर प्रारूप मराठी झाल्यास त्याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा, हा सवाल विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २४ अन्वये नियुक्त नगर रचना अधिकारी विजया जाधव यांनी शहराचा आगामी २० वर्षांपर्यंतची म्हणजेच २०४१ पर्यंतची लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन १६३ पानांचे सुधारित प्रारूप तयार केले. या प्रारूपावर ४ जानेवारीपर्यंत नागरिकांना सूचना व हरकती मांडता येणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले. तथापि, हे प्रारूप इंग्रजीत आहे. किंबहुना यातील मेख समजूच नये, यासाठी हा प्रयत्न आहे, असा आरोप नागरिक करीत आहेत.
प्रारूपाविषयी उसळलेल्या जनभावना ‘लोकमत’द्वारे जनदरबारात मांडल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांच्यासह नगरसेवकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रारूप मराठीत आणण्यासाठी भाषा संचालनालयास पत्र दिले. मात्र, यादरम्यान हरकतींची मुदत ४ जानेवारी रोजी संपत असल्याने त्यानंतर प्रारूप मराठीत झाल्यास त्याचा उपयोग काय राहणार, असा नागरिकांचा सवाल आहे.
‘तांत्रिक’ शब्दांचा बाऊ
नव्या प्रारुपामध्ये जे तांत्रिक शब्द आहेत, त्याचा अर्थ बदलू नये, यासाठी भाषा संचालनालयास महापालिकेच्या नगररचना विभागाने पत्र दिले. प्रत्यक्षात शासनाच्या व्यवहारात तांत्रिक शब्द इंग्रजीत ठेवून बाकी मजकूर हा मराठीमध्ये असतो. तीन दिवसांवर हरकतींची मुदत आहे. त्यामुळे तांत्रिक शब्दांचा बाऊ करून महापालिका पळ काढत आहे. प्रशासनाला डीपी मराठीत करायचा नाही, असा आरोप नागरिकांद्वारे होत आहे.
महापालिकेलाच मराठीचे वावडे
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतुदींनुसार १ मे १९६६ पासून शासनाचे सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १० मे २०१२ नंतर २० आॅगस्ट २०१४ व त्यानंतर २५ मार्च २०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र शासनाचे सर्व निर्णय परिपत्रके, अधिसूचना, पत्रव्यवहार, संकेतस्थळे आदींमध्ये मराठीचा वापर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे डीपी मराठीतच हवा. तथापि, महापालिकेला मराठीचे वावडे असल्याचा आरोप होत आहे.