कीटकनाशक व्यवस्थापन कायद्यात बदल केव्हा?

राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी-मजुरांचे १० हजारांवर बळी गेले आहेत. त्यामुळे कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, .....

ठळक मुद्देकायदा गुंडाळला : राज्यासह पंजाबच्या शेतकरी मिशनची नीती आयोगाकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतकरी-मजुरांचे १० हजारांवर बळी गेले आहेत. त्यामुळे कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकरी स्वावलंबन मिशन व पंजाबमधील शेतकरी मिशनद्वारा केंद्राच्या नीती आयोगाकडे करण्यात आली. एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी १० शिफारशी पंतप्रधान मोदी यांना दिलेल्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावात कीटकनाशकांसाठीचा महत्त्वपूर्ण कायदा २००८ मध्ये फेटाळला गेल्याची बाब आता इतिहासजमा झाली. कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नाहक बळी जात असल्याने नव्याने २०१७ चा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणावा, अशी जोरकस मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली.
या कायद्याच्या नव्याने मसुदा करण्यात यावा व यामध्ये आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशकांच्या व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकºयांचे जात असलेले बळी, जमिनीची व पर्यावरणाची अपरिमित हानी व यासाठी भरपाई आदींची तरतूद या कायद्यात करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या अस्तित्वात असणारा कीटकनाशक नियंत्रण कायदा १९६८ व नियम १९७१, या सर्व तरतुदी नसल्यामुळेच, नियंत्रण करण्यास अपुरा ठरत आहे. ज्या कीटकनाशकांच्या वापरावर युनोद्वारा बंदी घालण्यात आली, ती कीटकनाशके देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये खुलेआम विकली जातात, हे वास्तव असल्याचा आरोप मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला.
‘सीएसई’च्या मते कृषी मंत्रालयच दोषी
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालावरून कीटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्र व राज्याचे कृषी मंत्रालय दोषी असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनने केला आहे. कीटकनाशकांमुळे होणारी विषबाधा, आजारपण व शेतकरी-मजुरांंचे मृत्यू टाळण्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापनातील अटी तत्काळ दुरुस्त होणे महत्त्वाचे असल्याचे मिशनचे किशोर तिवारी व पंजाब राज्यातील शेतकरी मिशनचे अजय जाखड यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.
विदेशी वाणांवर बंदीसह अन्य शिफारशी
‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ करायचा असल्यास विदर्भ व मराठवाड्यातील विषमुक्त नैसर्गिक शेतीसाठी हेक्टरी २५ हजारांचे अनुदान किमान पाच वर्षे द्यावे. विदेशी कापसाच्या वाणावर बंदी घालण्यात येऊन बियाण्यांचा पुरवठा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कापूस संशोधन केंद्रासह महाबीजने १०० टक्के करावा व शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा तयार करावी, यांसह अन्य घटकांची शिफारस मिशनने केली आहे.