कीटकनाशक व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी केव्हा?, राज्यासह पंजाबच्या शेतकरी मिशनची नीती आयोगाकडे मागणी

- गजानन मोहोड

अमरावती : संसदेत २००८ मध्ये कीटकनाशक व्यवस्थापन कायद्याला विरोध झाल्यामुळेच कंपण्याचे फावल्याने राज्यासह देशात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे शेतक-यासह शेतमजुरांचे हजारो बळी जात आहे. त्यामुळे हा कायदा अस्तिस्वात आणून प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यातील शेतकरी स्वालंबन मिशन व पंजाबचे शेतकरी मिशनद्वारा केंद्राच्या नीती आयोगाकडे मागणी करण्यात येऊन एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी १० शिफारशी पंतप्रधान मोदी यांना दिले आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपण्यांच्या दबावात कीटकनाशकांसाठीचा महत्त्वपूर्ण कायदा २००८ मध्ये फेटाळल्याची बाब आता इतिहासजमा झाल्यानंतर कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे हजारो शेतक-यांचे नाहक बळी जात आहे. त्यामुळे नव्याने २०१७ चा कीकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली. या कायद्याच्या नव्याने मसुदा करण्यात यावा व यामध्ये आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशकांच्या व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतक-यांचे जात असलेले बळी, जमिनीची व पर्यावरणाची परिमित स्वरूपात होत असलेली हानी व यासाठी भरपाई आदींची कायद्यात तरतूद या करणे महत्त्वाचे आहे.
सध्या अस्तित्वात असणारा कीकनाशक नियंत्रण कायदा हा १९६८ व नियम १९७१ मध्ये या सर्व तरतुदी नसल्यामुळेच नियंत्रण करण्यास अपुरा ठरत आहे. त्यामुळे कीटकनाशकांची विषबाधा होण्याच्या किमान १० हजार घटनांची नोंद होत आहे. ज्या कीटकनाशकांच्या वापरावर युनोद्वारा बंदी गालण्यात आली. ही कीटकनाशके देशातंर्गत खुलेआम विकली जातात हे वास्तव असल्याचा आरोप मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला आहे.

‘सीएससी’च्या हवाल्याने कृषी मंत्रालयच दोषी
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालानुसार कीटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्रीय कृषी मंत्रालय व राज्याचे कृषी मंत्रालय दोषी असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनने केला आहे. त्यामुळे कीटकनाशकांमुळे होणारी विषबाधा, आजारपण व शेतकरी व शेतमजुरांंचे मृत्यू टाळण्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापनातील अटी तत्काळ दुरूस्त होणे महत्त्वाचे असल्याचे राज्यातील शेतकरी मिशनचे किशोर तिवारी व पंजाब राज्यातील शेतकरी मिशनचे अजय जाखर यांनी पंतप्रधानांचे निदर्शनात आणून दिले आहे.

विदेशी वाणावर बंदी, महाबीजने करावा पुरवठा
शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करायचा असल्यास विदर्भ व मराठवाड्यातील रासायनिक शेतीला बंदी घालून विषमुक्त नैसर्गिक शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजारांचे किमान ५ वर्षे अनुदान द्यावे. विदेशी कापसाच्या वाणावर बंदी घालण्यात येऊन बियाण्यांचा पुरवठा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, कापूस संशोधन केंद्रासह महाबिजने १०० टक्के करावा व शेतकºयांची लूट थांबविण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा तयार करावी, यासह अन्य १० महत्त्वपूर्ण घटकांची शिफारस केंद्र व राज्य शासनाला करण्यात आली आहे.