प्रदूषणमुक्तीसाठी नद्यांचे सवर्धन केव्हा ?

नदीकाठांवर वसलेल्या गाव-शहराततील सांडपाण्यामुळे नद्या, जलप्रदूषित झाले असल्याचा निष्कर्ष सर्वेक्षणाद्वारे सिद्ध झाला.

तीन वर्षापासून प्रस्ताव धुळखात : मानवी आरोग्य, जैवविविधतेवर अनिष्ट परिणाम
अमरावती : नदीकाठांवर वसलेल्या गाव-शहराततील सांडपाण्यामुळे नद्या, जलप्रदूषित झाले असल्याचा निष्कर्ष सर्वेक्षणाद्वारे सिद्ध झाला. यामुळे मानवी आरोग्य शेती, पिण्याचे पाणी व नदींची जैवविविधता यावर विपरित परिणाम होऊन जलजन्य रोगांची साथ पसरते. याला प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने नदी संवर्धन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तीन वर्षापासून नदी संवर्धानाचे प्रस्ताव मंत्रालयात धुळखात आहेत.
मोठ्या शहरातील सांडपाण्यामुळे ७० टक्के व औद्योगिक सांडपाण्यामुळे ३० टक्के जलप्रदूषण होत असल्याची बाब २० नदीखोऱ्यांच्या सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट झाली. त्यामुळे नदींचे संवर्धन करण्याचा निर्णय मार्च २०१४ मध्ये शासनाने घेतला व याविषयीचे प्रस्ताव मागविले. नदीकाठावर वसलेल्या धार्मिक, ऐतिहासिक व्यवसायिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात आले. मात्र, याविषयीचे प्रस्ताव तीन वर्षापासून धुळखात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
वाढते नागरिकरण व औद्योगिकीकरणामुळे जलस्त्रोतावर विपरित परिणाम होत आहे. यासाठी नदीकाठावरील महापालिका, नगरपालिका व १५ हजार लोकसंख्येवरील गावांच्या ठिकाणी नदी संवर्धन योजना राबविण्यात येणार असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी नदी प्रदूषणाच्या आधारे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला. या योजनेत पात्र होण्यासाठी विहीत मार्गदर्शक तत्वातनुसार सुसाध्यता प्रकल्प अहवाल मान्यताप्राप्त तंत्र-तांत्रिक संस्थेमार्फत किंवा सल्लागाराच्या मान्यतेने तयार करून शासनाने मागविले.
हे अहवाल प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीच्या सात टक्क्याच्या मर्यादेत येणाऱ्या फरकाची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणे बंधनकारक करण्यात आले होते व निश्चित कालावधीत योजना पूर्ण करणे शासनाला अपेक्षित होते. प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यापूर्वी पर्यावरण विभागाने प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रदत्त समितीसमोर मांडण्यात आले. मात्र, तीन वर्षात एकही प्रस्तावाला मुर्त रूप आलेले नाही.

असा होणार निधी उपलब्ध
नदीकाठावरील १५ हजार लोकसंख्येच्या गावासाठी ‘ड’ वर्ग महापालिका, सर्व नगरपालिकांसाठी संस्थेचा २० टक्के वाटा व उर्वरित शासनाचा. प्रक्र्रिया केलेले सांडपाणी शेती, उद्योग व इतर प्रयोजनासाठी पून:वापर होत असल्यास शासनाचा ९० टक्के हिस्सा. स्था.स्व. संस्थांच्या वाट्याच्या निधीसाठी लोकप्रतिनिधी, उद्योग व जिल्हा नियोजन योजनेकडून मागणी करू शकतात. शासनाच्या वाट्यापॅकी १२ टक्के निधी योजना पुढील एक वर्ष सुरळीत चालविल्यानंतर शासन उपलब्ध करेल.

स्वराज्य संस्थांना हा निकष अनिवार्य
या प्रकल्पांतर्गत जमिन उपलब्ध करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे. मंजुर योजनेच्या किमतीपैकी संस्थेचा वाटा ठरावानिशी देणे अनिवार्य, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्योग व बांधकामासाठी व बागकामासाठी वापरले जाईल, असा ठराव महत्वपूर्ण आहे.

सांडपाणी व्यवस्थापनाची प्रक्रिया अभिप्रेत
सांडपाणी ज्या ठिकाणी नदीत पोहोचते, तेथून गोळा करणे, वळविणे व अंतिम प्रक्रियेपर्यंत पोहचविणे. प्रक्रिया करण्यासाठी त्याचे प्रमाण, गुणवत्ता, स्थानिक भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया राबविते. नदी जवळील भागात स्वच्छतागृहे उभारणे. नदीघाट विकास, नदीकाठची धुप रोखण्यासाठी उपयोजना करणे. नागरि घनकचरा व्यवस्थापर वापर, विल्हेवाट, अपारंपारिक उर्जा निर्मिती करता येईल.