खरिपाच्या बाधित पिकांचे सर्वेक्षण केव्हा? विभागातील पावसात २६ टक्क्यांची तूट

पावसाळ्यात सलग १५ दिवसांचा खंड असल्यास एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे शेतक-यांना आपत्तीचा लाभ मिळायला हवा. यंदा विभागात पावसाची २६ टक्के तूट आहे. खरीप हंगामात १५ पेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड अनेकदा पडल्याने शेतीपिके बाधित झाली आहेत.

 अमरावती - पावसाळ्यात सलग १५ दिवसांचा खंड असल्यास एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे शेतक-यांना आपत्तीचा लाभ मिळायला हवा. यंदा विभागात पावसाची २६ टक्के तूट आहे. खरीप हंगामात १५ पेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड अनेकदा पडल्याने शेतीपिके बाधित झाली आहेत. त्यामुळे शासनाने मूग, उडदासह सोयाबीन पिकाचे सर्वेक्षण करून शेतक-यांना पीकविम्यासह नुकसान भरपाई द्यावी, अशी शेतक-यांची मागणी आहे.
अमरावती विभागातील काही तालुक्यांतसुद्धा यंदा पेरणीपासूनच पावसात सतत खंड पडल्यामुळे मूग, उडीद व सोयाबीनसारख्या अल्पकालावधीतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पावसात खंड, दिवसाचे प्रचंड तापमान तर कधी ढगाळ वातावरण यामुळे पिकांवर मोठ्या प्रमाणात रोग व किडींचा प्रादुर्भाव झाला. परिणामी सरासरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येणार आहे. पावसाच्या खंडामुळे तर मूग व उडीद उद्ध्वस्त झाले आहे. यामधून जे पीक वाचले त्याची बाजार समित्यांंमध्ये हमीपेक्षा कमी भावाने विक्री होत असल्याने शेतक-यांच्या पदरी उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही, हे वास्तव आहे.
यंदाच्या खरिपात अमरावती विभागात ३१ लाख हेक्टरमध्ये पेरणी झाली. यामध्ये ९५ हजार हेक्टरमध्ये मूग, ९६ हेक्टरमध्ये उडीद व सर्वाधिक १४ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र आहे. यामध्ये पावसाच्या तुटीमुळे सरासरी उत्पादनात ५० टक्क्यांवर घट येणार आहे. त्यामुळे शेतांमधील उभ्या पिकांचे सर्वेक्षण करावे, व शेतक-यांना शासन मदत द्यावी, अशी शेतकºयांची मागणी आहे.

सर्वेक्षणामुळे पीक विम्याचाही लाभ ?
याच आठवड्यात खरिपाची नजरअंदाज पैसेवारी काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कापणी प्रयोगापेक्षा प्रत्यक्ष शेतामध्ये खरिपाच्या पिकांचे पावसाच्या तुटीमुळे झालेले नुकसान स्पष्ट होणार आहे व याच नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचा खरिपाच्या पीकविम्यासाठीदेखील शेतक-यांना फायदा होऊन संकटकाळात नुकसान भरपाई मिळू शकते.

‘एनडीआरएफ ’मध्ये निकष अंतर्भूत
 केंद्र शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये ‘एनडीआरएफ’चे नवे निकष जाहीर केले आहेत. त्यामध्ये पावसाळ्यात सलग १५ दिवस पावसाची तूट असल्यास ‘नैसर्गिक आपत्ती’ यासदराखाली शासन मदत मिळू शकते. केंद्राचे आदेश राज्याला बंधनकारक आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरिपात पावसाच्या सलग खंडामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण होणे महत्त्वाचे आहे.