१५० वर्गखोल्या पाडणार केव्हा?

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १४ तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ६६० शाळांमधील २५० वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनास बांधकाम विभागाने मंजुरी दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने १०० वर्गखोल्यांचे आतापर्यंत निर्लेखन करण्यात आले असले तरी उर्वरित वर्गखोल्यांचे निर्लेखन कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देचिमुकले धोक्यात : बांधकाम विभागाच्या निर्लेखन आदेशानंतरही अंमलबजावणी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १४ तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ६६० शाळांमधील २५० वर्गखोल्यांच्या निर्लेखनास बांधकाम विभागाने मंजुरी दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने १०० वर्गखोल्यांचे आतापर्यंत निर्लेखन करण्यात आले असले तरी उर्वरित वर्गखोल्यांचे निर्लेखन कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणात ग्रामीण भागात सुमारे १६०० शाळा आहेत. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २५० वर्गखोल्या काही वर्षांपासून धोकादायक स्थितीत आहेत. अशा शिकस्त वर्गखोल्यांतूनच आजही विद्यार्थी ज्ञानार्जन करीत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. शिकस्त वर्गखोल्यांची परिस्थिती ही दोन ते तीन वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे. यामध्ये सन २०१६- २०१७ ते अद्यापर्यतच्या जिल्हाभरातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिकस्त वर्गखोल्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य व शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या मध्यमातून गेले आहेत. काही शाळांमध्ये वर्गखोल्या शिकस्त असल्याने एकाच वर्गात दोन वर्ग भरविले जातात.
विशेष म्हणजे, सन २०१८ ते २०२० या वर्षात शिक्षण विभागाकडे नवीन वर्गखोल्याचे बांधकाम, शाळा दुरुस्ती, संरक्षण भिंत, शौचालय बांधकाम आदी कामांसाठी प्रस्ताव आले आहेत. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाकडे प्रस्तावित कामांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील शिकस्त वर्गखोल्या व इमारतीच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ते सोडून शाळांना संरक्षणभिंत, पेव्हर यांसारख्या कामांचा आग्रहसुद्धा शाळा दुरुस्तीचे कामात अडचणीची बाब ठरत आहे.
शाळांमध्ये वर्गखोल्या किंवा इतर कामे यामधील निकडीची कामे करणे आवश्यक आहे. परंतु, असे होत नसल्याने शिकस्त वर्गखोल्याचा मुद्दा निकाली काढणे कठीण होत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शाळांमध्ये १० वर्गखोल्या आहेत आणि पंधरा पटसंख्या आहे, अशा ठिकाणच्या चार खोल्या निर्लेखित केल्या आणि एकाच वर्गात दोन वर्ग भरले जातात, अशा ठिकाणी अनावश्यक वर्गखोल्याची बांधकामाची मागणीही अधिक असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
धोकादायक वर्गखोल्यांचा तिढा सोडविण्यासाठी निकडीची कामेच प्राधान्याने घेतल्यास हा प्रश्न निकाली काढला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १४ पंचायत समित्यांमधील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिकस्त व धोकादायक असलेल्या इमारती, वर्गखोल्या आदीबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्रिसदस्यीय समितीकडून नव्याने तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण व बांधकाम समितीचे सभापती जयंत देशमुख यांनी मंगळवारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आर.डी. तुरणकर यांना दिले आहेत. जिल्हाभरातील धोकादायक असलेल्या वर्गखोल्या, इमारती व शाळांमधील अन्य निकडीची कामे याबाबत सर्व पंचायत समित्यांमधील गटशिक्षणाधिकारी, संबंधित केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशा त्रिस्तरीय समितीने शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन वास्तवदर्शी अहवाल सादर करण्याचे आदेशात नमूद आहे.
निर्लेखनास पात्र वर्गखोल्याची संख्या
जिल्हा परिषद शाळांमधील धोकादायक ठरत असलेल्या वर्गखोल्यांची संख्या २५० एवढी आहे. यामध्ये १४ तालुक्यांतील शाळांचा समावेश असून, तालुकानिहाय निर्लेखनास पात्र असलेल्या वर्गखोल्या चिखलदरा २१, नांदगाव खंडेश्वर ३१, भातकुली १८,मोर्शी १९, धामणगाव रेल्वे १२, चांदूर बाजार २९, तिवसा ७, दर्यापूर २४, धारणी १८, अमरावती २२, अचलपूर १३, अंजनगाव सुर्जी १५, वरूड २१ याप्रमाणे आहेत. यापैकी १०० खोल्यांचे निर्लेखन करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागाकडे ग्रामीण भागातील शिकस्त वर्गखोल्यांचे निर्लेखन करण्याच्या प्रस्तावास बांधकाम विभागाने मंजुरी दिली. त्यानुसार कारवाई केली जात आहे. धोकादायक वर्गखोल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व शाळांची तपासणी, स्ट्रक्चरल आॅडिट यासह इत्थंभूत माहितीचा अहवाल मागविला आहे.
- जयंत देशमुख
सभापती, जि.प. शिक्षण