विभागीय वनअधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ दर्जा केव्हा? दोन वर्षांपासून सरकारचे दुर्लक्ष

प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना प्रस्ताव सादर, राजपत्रित वन अधिकारी संघटनांचा पुढाकार...

अमरावती : राज्याच्या वनविभागात ‘आयएफएस’ विरुद्ध ‘नॉन-आयएफएस’ हा वाद पाचवीलाच पुजलेला आहे. मात्र विभागीय वनअधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘आयएफएस ट्रॉफी’चा प्रस्तावदेखील प्रलंबित आहे. गत दोन वर्षांपासून २८ विभागीय वनअधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ दर्जा मिळत नसल्याने प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे ‘डीएफओं’च्या न्यायिक मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनअधिकारी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.

विभागीय वन अधिकाऱ्यांना ठरावीक सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण होताच ‘आयएफएस’ दर्जा बहाल केला जातो. त्याकरिता वन विभाग राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवितात. त्यानंतर राज्य सरकार हे केंद्र सरकारकडे विभागीय वनअधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या ‘आयएफएस’ दर्जासंदर्भात मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविते; परंतु, दोन बॅचचे तब्बल २८ विभागीय वनअधिकारी ‘आयएफएस’ दर्जा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शेैलेंद्र टेभुर्णीकर यांनी सरकारकडे या संदर्भात पाठपुरावा करावा, अशी मागणी प्रस्तावाद्वारे संघटनेने केली आहे. आयएफएस दर्जा मिळण्यासाठी शासनाकडे वारंवार प्रस्ताव पाठवूनही त्यावर योग्य तो निर्णय होत नसल्याने विभागीय वनअधिकारी ‘आयएफएस’ लॉबीवर कमालीचे नाराज असल्याचे दिसून येत आहे.

७४ ‘नॉन-आयएफएस’ कार्यकारी अधिकार पदाच्या प्रतीक्षेत
राज्य सेवेतील १०९ विभागीय वनअधिकाऱ्यांपैकी ३५ जणांना सामाजिक वनीकरण विभागात कार्यकारी पदाचा दर्जा मिळाला आहे. मात्र अद्यापही ७४ डीएफओंना कार्यकारी पदाचा अधिकार मिळाला नाही. तसेच दक्षता विभाग प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कुठलाही संवैधानिक अधिकार मिळत नसल्याची खदखद कायम आहे. त्यामुळे आयएफएस उपवनसंरक्षकांचे पंख छाटून त्यांचे काही अधिकार दक्षता विभागाकडे सोपवावेत, अशी मागणी पुढे आली आहे. दक्षता विभागाच्या ‘नॉन आयएफएस’कडे तपासणी नाके, वनव्यवस्थापन, संरक्षण हे सोपवावे. डीएफओंना आहरण व संवितरण अधिकारी नेमण्यात यावे. मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील आस्थापना ताब्यात देण्याचाही आग्रह आहे.

विभागीय वनअधिकाऱ्यांची कार्यकारी पदावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी गत अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मात्र ‘आयएफएस’कडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. वनसंवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून विभागीय वन अधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस’ दर्जा प्रदान करणे ही काळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
- अमोल थोरात, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनअधिकारी संघटना