शहर विद्रुप करणाऱ्यांच्या मुसक्या केव्हा आवळणार?

शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स छपाईसह जागोजागी लावण्याचे कंत्राट घेतल्या जात असल्यानेच शहर सौंदर्यीकरण विद्रुप होऊ लागले आहे. महापालिकेचा बाजार व परवाना विभाग झोपी गेला असल्याने दिवसागणिक या प्रकारात वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेद्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९, असे जेथे अंकित केले, त्याच ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स लावली जात असल्याने एवढा निर्ढावलेपणा आला कुठून, असा नागरिकांचा सवाल आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांच्या आदेशाला खो : महापालिकेच्या दिव्याखालीच अंधार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स छपाईसह जागोजागी लावण्याचे कंत्राट घेतल्या जात असल्यानेच शहर सौंदर्यीकरण विद्रुप होऊ लागले आहे. महापालिकेचा बाजार व परवाना विभाग झोपी गेला असल्याने दिवसागणिक या प्रकारात वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेद्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९, असे जेथे अंकित केले, त्याच ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स लावली जात असल्याने एवढा निर्ढावलेपणा आला कुठून, असा नागरिकांचा सवाल आहे.
महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर उड्डाणपुलाच्या पिल्लरवर शहर स्वच्छतेच्या जागृतीसाठी जाहिरातीचे फलक लागले असताना त्याच ठिकाणी अनधिकृत फलक लावल्याने या विभागाचा कोडगेपणा चव्हाट्यावर आला. या जाहिराती कोणी लावल्या त्याचा शोध घेणे, त्यांना नोटीस बजाविणे व सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुप करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ अन्वये गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने शहर विद्रुपीकरणाचा धंदा फोफावला आहे.
सर्वाधिक अनधिकृत चमकोबाज राजकीयच
शहरात चौकाचौकांत लागलेले सर्वाधिक अनधिकृत होर्डिंग्स हे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचेच आहे. सोमवारी महाशिवरात्रीनिमित्त दिलेल्या अनधिकृत फलकावरील शुभेच्छा फलकांचे अवलोकन केल्यास ते फलकही राजकीय व्यक्तींच्या आहेत. याला आवर घालण्याचे काम महापालिका प्रशासनाचे असताना बाजार परवाना विभागाद्वारा आतापर्यंत चालढकल केल्यामुळेच हे होर्डिंग्स आता नागरिकांच्या जिवावर उठले आहे.

कोचिंग क्लासेसची
चमकोगिरी ही बेकायदाच
राजकीय होर्डिंग्स, फ्लेक्सनंतर शहरात सर्वाधिक अनधिकृत होर्डिग्स, फ्लेक्स हे कोचिंग क्लासेसचे असल्याचे वास्तव पुढील आले आहे. विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी शहरातील अनेक चौकांत लावलेल्या बहुतेक जाहिराती या अनधिकृतच आहेत. त्यावर बाजार परवाना विभागाचे स्टिकर नाही किंवा मुद्रक व प्रिंटरचे नाव नसल्यामुळे या नियमबाह्य जाहिरातींमधून विद्यार्थ्यांनी काय बोध घ्यावा, असा पालकांचा सवाल आहे.

आयुक्तांनी केली खानापूर्ती
आयुक्त संजय निपाणे यांनी बैठका घेतल्या, खानापूर्ती झाली. मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेतल्याचा देखावा करुन झाला. प्रत्यक्षात मात्र शहरात जे सुरू आहे तेच कायम राहिले. महापालिकेने काढलेली फलके पुन्हा लागलीत. कुठे जुनीच, कुठे नवी महापालिका प्रशासनाचा धाक नाहीच मुळी कुणावर, हेच यातून स्पष्ट होते.