‘वर्धा डायव्हर्शन’ प्रकल्पाला राजाश्रय मिळणार कधी?

जिल्ह्यात सिंंचनाखालील मोठे क्षेत्र वरुड तालुक्यात आहे. संत्रा बेल्ट म्हणून या परिसराची जगात ख्याती आहे. संत्रा टिकविण्याकरिता आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा म्हणून सुपर एक्सप्रेस वर्धा डायव्हर्शन कॅनालला २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली.

ठळक मुद्देपरिसरातील शेतकऱ्यांची आर्त हाक : मुख्यमंत्री देणार काय प्रकल्पाकडे लक्ष?

संजय खासबागे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरुड : जिल्ह्यात सिंंचनाखालील मोठे क्षेत्र वरुड तालुक्यात आहे. संत्रा बेल्ट म्हणून या परिसराची जगात ख्याती आहे. संत्रा टिकविण्याकरिता आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा म्हणून सुपर एक्सप्रेस वर्धा डायव्हर्शन कॅनालला २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. अंदाजित किंमत २३० कोटींच्या कामाला प्रारंभ झाला. मात्र, २००५ पासून या प्रकल्पाचे काम रखडले.कोट्यवधींचा खर्च झाला. दामदुप्पट किंमत वाढल्याने हा प्रकल्प ११४६ कोटी १९ लाख रुपयांवर पोहचला. तरीही अपूर्णावस्थेत आहे. शेतकºयांना वरदान ठरणारा वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाला राजाश्रय मिळणार तरी कधी, अशी आर्त हाक परिसरातील शेतकरी देत आहे.
वरुड तालुक्यातील भूजल पातळी अतिउपस्यामुळे १२०० फुटांवर गेली होती. पिण्याच्या पाण्यासह सिंंचनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने संत्रा उत्पादक शेतकरी जलसंकटाने त्रस्त होऊन संत्राबागा सुकू लागल्याने विदर्भाचा कॅलीफोर्निया वाळवंट होण्याच्या मार्गावर होता. यातच भूजल खात्याने डार्क झोन म्हणून तालूक्यातील पाण्याची पातळी गत १० ते १५ वर्षांपासून खोलवर गेल्याने व संत्राबागा व पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून वरुड तालुक्यातील नद्या बारमाही वाहत्या करण्याकरिता माजी आ.नरेशचंद्र ठाकरे यांनी माधवराव चितळे समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून हा प्रकल्प जीवनदायी ठरणारा असल्याची खात्री पटल्याने त्या दिशेने भगीरथ प्रयत्न करून शासनदरबारी सातत्याने वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाचा मुद्दा रेटून धरला. सन २००५ मध्ये प्रशासकीय मंजुरात मिळविण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. या प्रकल्पासून १२,५०० हेक्टर जमीन सिंंचनाखाली येणार आहे. १८.५ किमी लांबीचा वर्धा डायव्हर्शन सुपर एक्सप्रेस कॅनॉल सातपुड्याच्या पायथ्याशी असून, पुसला ते जरुडपर्यंत सर्व नद्या बारमाही वाहत्या ठेवल्या जाणार आहेत. यामध्ये चांदस, वाठोडा, पुसला, धनोडी, मालखेड, वरुड, शेंदूरजनाघाट, तिवसाघाट, टेंभूरखेडा, बहादा, जरुड या गावांचा समावेश होता. पाटबंधारे विभागानेसुध्दा हमी देऊन कालबद्ध वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही ठेकेदार आणि जलसंपदा विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे प्रकल्पाचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. वर्धा डायव्हर्शन सुपर एक्सप्रेस कॅनॉलला सन २००५ मध्ये नुसार १७९ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती.
हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाअभावी ओस
या प्रकल्पावर आजपर्यंत एकूण खर्च ६२० कोटी ८० लाख रुपये करण्यात आला. तर प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ५२५ कोटी ३९ लाख रुपयाची गरज आहे. या प्रकल्पावर आधारित हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाअभावी ओस पडली आहे. पंढरी मध्यम प्रकल्प कालबद्ध वेळेतच पूर्ण करण्यात यावा, याकरिता वर्धा खा. रामदास तडस यांनी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शून्य प्रहारात सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता, हे विशेष.
- तर ८ हजार ३७० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वरुड परिसरातील नद्या बारमाही वाहत्या राहून सिंचनाखाली ८ हजार ३७० हेक्टर शेतजमीन येणार आहे. यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्प केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सिंचन योजना तसेच एआयबीपी योजनेंतर्गत पूर्ण करण्याकरिता हाती घेतला आहे. याच धर्तीवरच वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्प केंद्र शासनाने पूणर् करावा, अशीही मागणी खा. रामदास तडस यांनी केली होती. १७९ कोटी ४२ लाखांच्या प्रकल्पाची किंमत आता एक हजार १४६ कोटी १९ लाख झाली, ही केवळ ठेकेदार आणि अधिकाºयांच्या दिरंगाईमुळे अतिरीक्त भुर्दंड पडत आहे. वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाचे काम ५० टक्के काम पूर्णत्वास गेले असून, पंढरी मध्यम प्रकल्प, दाभी प्रकल्प ७५ टक्के काम पूर्ण होवून जलसंचय झाला नाही. प्रकल्पाचे काम अपुऱ्या निधीअभावी काम बंद असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु अमरावती जिल्ह्याला वरदान ठरणारा वर्धा डायव्हर्शन सुपरएक्सप्रेस कॅनॉल प्रकल्पाच्या पाणी उपलब्धतेबाबत सिंंचन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेताना चुकीची माहिती देऊन प्रमाणपत्र घेण्यात आल्याची शंका काहींनी व्यक्त केली.