जिल्हा प्रशासनालाही कळेना अधिकृत पार्किंग कुठली ?

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकृत पार्किंगस्थळ कुठले, याची माहिती खुद्द जिल्हा प्रशासनालाही नसून

नझूल विभागाकडून मागविली माहिती : ‘नो पार्किंग’मध्ये वाहनांच्या रांगा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकृत पार्किंगस्थळ कुठले, याची माहिती खुद्द जिल्हा प्रशासनालाही नसून ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेऊन आरडीसी रामदास सिद्धभट्टी यांनी येथील पार्किंगच्या नेमक्या जागेसंदर्भात माहिती मागविली आहे. तसेच वाहने ठेवण्यासाठी टिनाचे शेड बांधून द्यावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र देण्यात येणार आहे.
गुरूवारी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर हे मुख्यालयी उपस्थित नव्हते. याप्रकरणी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकृत पार्किंग झोन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत जेथे नागरिक व कर्मचारी वाहने उभी करतात, ती जागा अधिकृत पार्किंगस्थळ आहे की कसे, याबाबतची माहिती रामदास सिद्धभट्टी यांनी नझूल विभागाकडून मागविली आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्ताची धास्ती व आरडीसींनी बजावलेल्या नोटीसच्या भीतीने कर्मचाऱ्यांनी त्यांची वाहने गुरूवारी शिस्तीत लावलेली दिसून आलीत. रोजगार हमी योजना, निवडणूक विभाग व खनिकर्म विभागच्या प्रवेशव्दारावजळ एकही वाहन दिसून आले नाही. मात्र, येथे येणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या वाहनांचा पसारा तसाच अस्तव्यस्त आढळून आला.
‘नो- पार्किंग’च्या फलकांच्या खालील स्थिती ‘जैसे- थे’ असून येथे नियमबाह्य पार्किंग अद्यापही कायम आहे. या वाहनचालकांविरूद्ध कारवाईचा बडगा केव्हा उगारणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परंतु अधिकृत पार्किंगस्थळ निश्चित केल्यानंतरच पोलिसांना सांगून कारवाई करण्यात येईल, असे प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पार्किंग स्थळाची नेमकी माहिती तेथीलच कर्मचाऱ्यांनादेखील नसावी. त्यामुळे हा सावळा गोंधळ होत आहे. या परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी, राजकीय कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी व विविध कामानिमित्त येणारे नागरिक अस्ताव्यस्त वाहने उभी करून दररोज नियमांचे उल्लंघन करीत होते.
याप्रकाराला तातडीने आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून नागरिकांना, कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी ‘लोकमत’ने हा प्रश्न लोकदरबारात मांडला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात अधिकृत पार्किंग झोन झाल्यास आपसुकच अनधिकृत पार्किंगला आळा बसणार आहे. त्यामुळे या दिशने हालचाली आता वेगाने सुरू झाल्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र
अधिकृत पार्किंगची माहिती नझूल विभागाला आरडीसींनी मागितली आहे. पश्चात वाहने ठेवण्यासाठी टिनाचे शेड बांधून देण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र देण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचारी अधिकाऱ्यांची वाहने अधिकृत पार्किंगमध्ये सुरक्षित राहतील. नागरिकांच्या वाहनांसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे.

परिसरात अधिकृत पार्किंग व्यवस्थेसाठी नझूल विभागाकडून माहिती मागविली. लवकरच अधिकृत पार्किंग स्थळ तयार करण्यात येईल. शेड बांधकामासाठी सा.बां.विभागाला पत्र देण्यात येईल.
- रामदास सिद्दभट्टी, आरडीसी