१०० रूपयांत डाळ मिळते तरी कोठे ?
By Admin | Published: November 10, 2015 12:24 AM2015-11-10T00:24:55+5:302015-11-10T00:24:55+5:30
ऐन सणासुदीच्या काळात तूरडाळीसह अन्य वस्तूंचे दर वाढल्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.
गृहिणींचा सवाल : शासनाचे आश्वासन हवेत विरले
अमरावती : ऐन सणासुदीच्या काळात तूरडाळीसह अन्य वस्तूंचे दर वाढल्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. १८० रुपयांवर पोहोचलेली तूरडाळ १०० रुपयांमध्ये विक्री करण्याचे निर्देश अन्न व पुरवठा मंत्र्याकडून दिले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात कोठेही डाळीचे दर उतरलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारी आश्वासन हवेत विरल्याची गृहिणींची भावना असून सरकारने फसगत केल्याची संतप्त प्रतिक्रिया गृहिणी व्यक्त करू लागल्या आहेत.
मुंबईमध्ये भाजपकडून १०० रूपये प्रतिकिलोप्रमाणे तूर डाळीची विक्री करण्यात आली. अमरावतीमध्येही तो प्रयोग राबवावा, अशी मागणी होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी युवक काँग्रेसने डाळवाटपाचा फार्स केला होता. असा फार्स न करता राजकीय पक्षांनी डाळीचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी सत्ताधिशांवर दबाव आणावा, तूर डाळीचे दर पूर्वीप्रमाणेच रहावेत, साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
आदेशात सुस्पष्टता नाही
अमरावती : माध्यमांमध्ये ‘यापुढे १०० रु. दराने डाळ विक्री’ असे बापटांचे वक्तव्य आल्याने अनेक गृहिणींनी १०० रूपयांमध्ये डाळ विक्री कुठे सुरू आहे, याबाबत विचारणा केली. मात्र त्यांना अशा स्टॉल संदर्भात माहिती मिळू शकली नाही. एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी १००-१२० रुपये प्रति किलो तुरडाळ देण्याची फक्त घोषणाच करण्यात आली. घोषणेच्या चार दिवसानंतर जप्त केलेला माल संबंधित व्यापाऱ्यांना परत दिल्यानंतरही तुरडाळीचे दर १७०-१८० च्या घरात आहेत. डी मार्ट सारख्या मोठ्या मार्केटमधून तुरडाळीचे दर गगनाला भिडणारेच आहेत. तुरीचे उत्पादन ३० टक्क्यांपेक्षा कमी असताना डाळीचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना केली नाही, अशा शब्दात केंद्राने राज्याचे कान टोचले होते. स्वस्त धान्य दुकानातून तुरडाळीचे वितरण करावे, अशा सूचना केंद्राने राज्याला दिले होत्या. मात्र त्या सुचनेची अंमलबजावणी राज्याने केली नाही. शिवसेनेने १२० रुपयांमध्ये डाळ वितरणाची भूमिका घेतल्याने श्रेयवादासाठी बुधवारपासून राज्यात १०० रु. किलोने किरकोळ विक्री करण्याचे निर्देश गिरीश बापट यांनी दिले. मात्र या आदेशात कुठेही सुस्पष्टता नव्हती.
जप्त केलेल्या तुरडाळीची विक्री खुल्या बाजारात १०० रुपयांनी करावी अशा सूचना दिल्ळाची सारवासारव मग करण्यात आली. श्रेयवादाच्या या लढाईत गरीबांच्या हाती मात्र सरकारनेच ‘तुरी’ दिल्याची भावना व्यक्त केल्या गेली. डाळीसह अन्य चीज वस्तूंचे दर गगनाला भिडल्याने संसार कसा करायचा, असा यक्षप्रश्न हातावर पोट असणाऱ्या सर्वसामान्यांपुढे उभा राहिला आहे. (प्रतिनिधी)