आदिवासींचे ‘व्हॅलिडिटी’ कार्यालय ढूंढते रह जाओगे..!

दर्शनी भागात कार्यालय का नाही?, भाडेतत्वावर ईमारत घेताना निकष, नियमावली डावलली 

अमरावती : आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ अमरावती येथील सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालय नेमके कुठे आहे, हे बाहेर गावाहून आलेल्या आदिवासी बांधवांना शाेधुनही सापडत नाही. या ईमारतीला कार्यालयाचा कोणताही लूक नाही. त्यामुळे केवळ टक्केवारी नजरेसमोर ठेऊन ‘व्हॅलिडिटी’ कार्यालयासाठी ही ईमारत भाड्याने घेण्यात आली, असे दिसून येते. त्यामुळे दर्शनी भागात भाड्याने ईमारत का घेतली नाही, यातच सर्व गुपीत दडले आहे.

आदिवासींचे ‘व्हॅलिडिटी’ कार्यालयाचा कारभार अमरावती, अकोला व बुलढाणा या जिल्ह्यापर्यंत विस्तारलेला आहे. सन २०१६ पासून ही ईमारत भाड्याने घेतल्याची माहिती आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणीचे कामकाज येथे चालत असून, सह आयुक्तांना न्यायालयीन दर्जा प्राप्त आहे. मात्र, चपराशी पुरा कॅम्प असा आदिवासी ‘व्हॅलिडिटी’ कार्यालयाचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता असला तरी बाहेर गावाहून आलेल्या आदिवासींना हे कार्यालय शोधताना भुलभुलैय्या झाल्याशिवाय राहत नाही.

मुख्य रस्त्यापासून ये-जा करण्यास सरळ मार्ग नाही. नेमके हे कार्यालय कुठे आहे, हे दर्शविणारे फलक लावण्यात आले नाही. एवढेच नव्हे तर शहरातील ऑटो चालक, टॅक्सी अथवा रिक्षा चालकांनाही या कार्यालयाचा पत्ता माहिती नाही. परिणामी ‘व्हॅलिडिटी’ मिळविण्यासाठी येणाऱ्या आदिवासींची काय अवस्था होत असेल हे न विचारलेले बरे असा या कार्यालयाचा कारभार सुरु आहे. ईमारत भाड्याने घेताना शासनाने नियम, निकष निश्चित केले असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही ईमारत भाडे तत्वाने घेताना नक्कीच टक्केवारी घेतली असावी, अशी हल्ली या ईमारतीची अवस्था पाहून बोलले जात आहे.