लोकल आॅडिट फंड ठरतोय पांढरा हत्ती! स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भ्रष्टाचारावर लगाम लावणार कोण?

राज्य शासनाच्या जनकल्याणकारी योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. योजनांची अंमलबजावणी करताना शासनाचे वित्तीय सल्लागार म्हणून स्थानिक निधी लेखा (लोकल आॅडिट फंड) विभागाकडे जबाबदारी  आहे.

- गणेश वासनिक  

अमरावती: राज्य शासनाच्या जनकल्याणकारी योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. योजनांची अंमलबजावणी करताना शासनाचे वित्तीय सल्लागार म्हणून स्थानिक निधी लेखा (लोकल आॅडिट फंड) विभागाकडे जबाबदारी  आहे. मात्र, सन १९६० पासून आजतायागत विकासकामांत भ्रष्टाचार होत असताना लोकल आॅडिट फंडने घोटाळे रोखण्यासाठी काहीही कर्तव्य बजावले नाही. त्यामुळे हा विभाग पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे वास्तव आहे.        
          राज्यात ४३ हजार ६६४ गावे, २८ हजार ३१ ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषद, ३५१ पंचायत समित्या, १२७ नगरपंचायती, २७ महापालिका, २३१ नग परिषद या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षणाची जबाबदारी १९६० पासून लोकल आॅडिट फंडकडे आहे. 
्विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी येत आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्यांच्या लेखापरीक्षणात लोकल आॅडिट फंड विभागास काहीही काळेबेरे दिसू नये, ही चिंताजनक बाब मानली जात आहे. मुंबई महालेखाकार कार्यालयाने आठ जिल्हा परिषदांचे २०१०-२०१५ या पाच वर्षांतील प्रायोगिक तत्त्वावर लेखापरीक्षण केले असता, दलितवस्ती सुधार योजनेत ८० ग्रामपंचायतींनी ३२५ कोटींचे घोटाळे केल्याचे वास्तव पुढे आले. याप्रकरणी ‘कॅग’च्या अहवाल वजा ताशेºयांमुळे राज्याच्या प्रधान मुख्य सचिवांना दलितवस्ती सुधार योजनेतील त्रुटी सुधारून चौकशीअंती दोषींवर कारवाई करू, असे पत्र देण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ‘कॅग’ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कल्याणकारी योजनात घोटाळे दिसून येतात, तर लोकल आॅडिट फंड विभागास ते का दिसत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामान्य जनतेच्या पैशांची उघडपणे लूट होत असेल, तर लोकल आॅडिट फंडचे वरिष्ठ करतात काय, हे शासनाने जाणून घेण्याची वेळ आलेली आहे. लोकल आॅडिट फंड विभागाने मुख्य कर्तव्याला हरताळ फासल्याचा संशय आता बळावू लागला आहे. ग्रामीण भागात दलितवस्त्यांमध्ये कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. तेव्हा शहरी भागातील दलितवस्त्यांमधील विकासकामांचे आॅडिट केल्यास मोठे घबाड बाहेर येईल, असा शेरादेखील ‘कॅग’ने शासनाकडे पाठविलेल्या अहवालात केलेला आहे.
      
विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीची परीक्षा
मुंबई महालेखाकार कार्यालयाने नमुनादाखल आठ जिल्हा परिषदांमध्ये दलितवस्ती सुधार योजनेच्या विकासकामांत ८० ग्रामपंचायतींमधून ३२५ कोटींची लूट केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद ते ग्रामपंचायतींमध्ये दलितवस्त्यांच्या निधीची लूट करणारे महाभाग कोण, हे शोधून काढण्याची खरी परीक्षा आता राज्य विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीची असेल. समितीचे प्रमुख आमदार सुधीर पारवे यांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली असून, मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून यातील दोषींवर कठोर शासन होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.