हे श्रीपाल पाल आहेत तरी कोण ?

जिल्हा परिषदेच्या सभापती वनिता पाल यांचे पती श्रीपाल पाल यांनी नव्या वाहनाच्या मुद्यावरून प्रशासनास वेठीस धरले

सीईओ हे काय ? : ‘महिला राज’ला ‘पतीराज’ने फासला हरताळ
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या सभापती वनिता पाल यांचे पती श्रीपाल पाल यांनी नव्या वाहनाच्या मुद्यावरून प्रशासनास वेठीस धरले आणि आश्चर्य असे की, एका अधिकाऱ्याचे नवे वाहनही त्यांना देण्यात आले. मुद्दा असा उपस्थित होतो की हे श्रीपाल पाल आहेत तरी कोण?
जिल्हा परिषदेत ३ एप्रिल रोजी विषय समितीच्या सभपतीपदाच्या निवडणुका पार पडल्यात. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या वनिता पाल यांची महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी वर्णी लागली. ज्या दिवशी त्यांची बहुमताने या पदावर निवड झाली, त्याच दिवसापासून त्यांना पदाधिकारी या नात्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून नियमानुसार शासकीय सोई सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. यानुसारच आतापर्यंत महिला व बालकल्याण समिती सभापतींच्या दिमतीला असलेले शासकीय वाहन (क्रमांक एमएच २७ अ‍ेअ‍े २१) हेदेखील सेवेत रूजू केले; तथपि सभापतींचे पती श्रीपाल पाल यांची नजर प्रशासनाच्या नव्या वाहनावर होती. त्यांनी नवीन वाहनासाठी सामान्य प्रशासनाचे उपकार्यकारी अधिकारी प्रकाश तट्टे यांच्याकडे मागणी केली. मात्र नियमानुसार जे वाहन सभापतींच्या नावाने आहे तेच मिळेल, दुसरे वाहन देता येत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाच्या वतीने तट्टे यांनी मांडली. महिला व बालकल्याण समिती सभापतींचा मतदारसंघ आणि गाव मेळघाटात असल्याचे कारण सांगून श्रीपाल पाल यांनी नव्या वाहनाचा अट्टाहास सोडला नाही. त्यांनी यासाठी सीईओंनाही गळ घातली. परंतु व्यर्थ!
त्यानंतर श्रीपाल पाल यांनी वाहनाचा विषय प्रतिष्ठेचा केला. सभापती असलेल्या त्यांच्या पत्नीला बाजूला सारून स्वत:च प्रशासनावर दबाबतंत्राचा वापर सुरू केला.
नवे वाहन हवेच, असे सांगून देणार नसाल तर पायदळ जाऊ अशी धमकीच यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिली. अखेर प्रशासन श्रीपाल पाल यांच्यासमोर तुकले. अधिकाऱ्याचे नवे वाहन देत असल्याचे श्रीपाल पाल यांना सांगण्यात आले.
‘महिला राज"ला बळकटी मिळावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संसस्थांमध्ये जी ५० टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली त्यालाच जिल्हा परिषदेतील "पतीराज"मुळे हरताळ फासला गेला. उत्तम प्रशासकीय कार्यप्रणालीसाठी आग्रही असलेल्या मुख्य कर्यपालन अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी त्रयस्थ इसमाचा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप खपवून घेतलाच कसा, असा सवाल आता निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)