दोन कोटींच्या वाहन घोटाळ्यात लाभार्थी कोण?

अग्निशमन विभागाद्वारे २.०४ कोटींच्या मल्टियुटिलिटी वाहन खरेदीमध्ये झालेल्या लाखोंच्या घोटाळ्यातील ‘लाभार्थी’ शोधण्याचे आव्हान महापालिका आयुक्तांसमोर आहे. येत्या आमसभेत सभागृहासमोर चौकशी अहवाल ठेवण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. महापालिका वर्तुळात हे ‘लाभार्थी’ सर्वा$ंनाच माहीत असले तरी आठ लाख अमरावतीकरांचा विश्वास सार्थ ठरण्यासाठी आयुक्त संजय निपाणे यांना या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करावा लागेल.

ठळक मुद्देआयुक्त तोडणार का चुप्पी? : आठ लाख नागरिकांना वास्तवदर्शी अहवालाची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अग्निशमन विभागाद्वारे २.०४ कोटींच्या मल्टियुटिलिटी वाहन खरेदीमध्ये झालेल्या लाखोंच्या घोटाळ्यातील ‘लाभार्थी’ शोधण्याचे आव्हान महापालिका आयुक्तांसमोर आहे. येत्या आमसभेत सभागृहासमोर चौकशी अहवाल ठेवण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. महापालिका वर्तुळात हे ‘लाभार्थी’ सर्वा$ंनाच माहीत असले तरी आठ लाख अमरावतीकरांचा विश्वास सार्थ ठरण्यासाठी आयुक्त संजय निपाणे यांना या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करावा लागेल.
शनिवारी झालेल्या आमसभेत २.०४ कोटींच्या वाहन घोटाळ्यावरून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी बाकांवरून महापालिकेचे वस्त्रहरण झाले. अखेर महापौरांनी या वाहन घोटाळ्याची चौकशी करून यामध्ये झालेल्या अनियमिततेचा वस्तुनिष्ठ अहवाल पुढच्या आमसभेत ठेवण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिलेत. त्यामुळे या लाखोंच्या घोटाळ्याचे लाभार्थी सभागृहासमोर ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर आली आहे. यामधील खरे लाभार्थी कोण, हे सर्वांनाच माहीत असल्याने त्यांना क्लीन चिट देणे आयुक्तांना परवडणारे नाही, अन्यथा सभागृहात पुन्हा वस्त्रहरणाचा प्रसंग उद्भवू शकतो. ही अनियमितता कोणी केली, हे फक्त आयुक्तांकडून वदवून घ्यायचे आहे, ही यामागची वस्तुस्थिती आहे. शासननिधीला चुना लावणारे पडद्यामागील कलावंत हुडकून तेदेखील अमरावतीकरांसमोर आणण्याचे कसब आयुक्तांना दाखवावे लागेल.
जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या निधीची महापालिकेत वाट लागली. प्रशासकीय नियमांच्या आधारे हा दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडाच असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
७५ लाखांचे वाहन २.०४ कोटीत कसे खरेदी केले गेले? किंबहुना स्थायी समितीसह प्रत्येक आमसभेत या वाहन घोटाळ्याने महापालिकेची अब्रू चव्हाट्यावर आणली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची विश्वासार्हता कायम ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी आता महापालिका आयुक्तांवर आहे. ते कसोटीवर खरे उतरतात की अनियमिततेवर पांघरून घालतात हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.
स्थायीचे निर्देश डावलले
स्थायी समितीचे सदस्य प्रशांत डवरे, ऋषी खत्री आणि अब्दुल नाझीर यांच्या पाठपुराव्याने सभापती विवेक कलोती यांनी चौकशी समिती गठित करण्याचे निर्देश ४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिले होते. मात्र, प्रशासकीय दबावात त्यावर अंमल झाला नाही. तत्कालीन आयुक्तांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अनंत पोतदार यांच्या एक सदस्यीय समितीने चौकशी अहवालच दिला नाही.
या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार
वाहन ७५ लाखांचे असतांना २.०४ कोटीत खरेदी कसे केले, याबाबतची खातरजमा केली होती काय, कंपनी कुठली, सध्या तिचे स्टेटस काय आहे, या कंपनीचा पत्ता नेहमी वेगळा का राहतो, टेंडर कशा पद्धतीने मॅनेज झाले, निविदा छाननी समितीचे कर्तव्य काय, त्यांना तपासणीत काय अनियमितता आढळली, कंत्राटदारांची देयके वर्षभर मिळत नसतांना या वाहनासाठी चार दिवसांत पेमेंट कसे दिले, याबाबत फाइलचा प्रवास त्वरेने कसा झाला, कंपनीद्वारे जीएसटीचा भरणा का केलेला नाही, राज्यात कुठल्या महापालिकेत या प्रकारचे वाहनाची खरेदी करण्यात आलेली आहे आदींबाबत आमसभेत वस्त्रहरण झाल्याने या प्रश्नांची उत्तरे आठ लाख अमरावतीकरांना चौकशीत हवी आहेत.
महापालिकेकडून दिशाभूल
बाजारभावाची शहानिशा न करता हे वाहन खरेदी करण्यात आले. खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करून दोषींचे चेहरे उघड करण्यासाठी नगर विकास मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रारी करण्यात आल्यात. या प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आयुक्तांना मागण्यात आला. मात्र, या खरेदी अनियमितता झालेली नाही, असा मोघम अहवाल प्रशासनातील उच्च पदस्थांना दिल्याचे वास्तव आहे.