शहराच्या विद्रुपीकरणाला जबाबदार कोण?

अमरावती : सामाजिक, राजकीय अथवा चमकोगिरी करणारे कार्यकर्ते मर्जीनुसार विनापरवानगी मिळेल त्या ठिकाणी अनधिकृत हाेर्डिंग लावून चौक आणि मुख्य रस्त्याचे विद्रुपीकरण करीत असल्याचे वास्तव आहे. मात्र, होर्डिंग लावण्याचे स्थळ, मजकुर तपासल्याशिवाय महापालिकेतून परवानगी मिळत नाही. असे असताना शहरात ठिकठिकाणी होर्डिंग, फ्लेक्स लागतात कसे, हा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य निवडणुका जाहीर होताच सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे वाढदिवस, नियुक्ती, नेत्यांचे छायाचित्र असलेले होर्डिंगने अलीकडे धुमाकूळ घातला आहे. खरे तर महापालिका बाजार परवाना विभागाने परवानगी दिलेले स्टिकर होर्डिंगवर असणे आवश्यक आहे. मात्र, अर्ध्यापेक्षा जास्त होर्डिंग विनापरवानगीने लावले जात आहे. काही होर्डिंग तर लोकप्रतिनिधींचे असल्याने ना परवानगी, ना शुल्क असा कारभार सुरू आहे. एकूणच होर्डिंगने शहराचे विद्रुपीकरणाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

---------------

या ठिकाणावर लक्ष देणार कोण?

शहरातील मुख्य राजकमल चौक, शाम चौक, राजापेठ, गर्ल्स हायस्कूल, जयस्तंभ चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बसस्थानक, चित्रा चौक, पठाण चौक, जवाहर गेट, इर्विन चौक, गोपालनगर, साईनगर, विद्यापीठ गेटसमोर, बियाणी चौक, चपराशीपुरा, बडनेरातील जयस्तंभ चौक, बसस्थानकावर मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग्ज लावले जातात. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्या याकडे लक्ष देत नसल्याने अनेकांचे फावत आहे. याकडे लक्ष देणार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

------------------

वर्षभरापासून कारवाई नाही

अनधिकृत होर्डिंगप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने हल्ली शहरात लावलेले होर्डिंग अनधिकृत लागले आहेत. होर्डिंग संचालकांनी जीएसटी भरत असल्याचा दावा करीत कोर्टात धाव घेतली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने महापालिका बाजार परवाना विभाग कारवाई करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

----------------------

१८८ अंतर्गत १४८ जणांवर फौजदारी कारवाई

अनधिकूत होर्डिंग, फ्लेक्स लावल्यास शहर विद्रुपीकरणाला जबाबदार म्हणून संबंधिताविरूद्ध भादंविच्या कलम १८८ अंतर्गत फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. यापूर्वी महापालिका बाजार परवाना विभागाने १४८ जणांवर फौजदारी कारवाई केली आहे.

------------

होर्डिंग लावण्यापूर्वी वाहतूक शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी असणे अनिवार्य आहे. मात्र, होर्डिंगचे प्रकरण कोर्टात असल्याने आजमितीला लावण्यात येणारे होर्डिग नियमबाह्य आहे, महापालिका सभागृहाने होर्डिंगच्या दिवस आणि साईजनुसार शुल्क निश्चित केले आहे.

-उद्य चव्हाण, अधीक्षक बाजार व परवाना विभाग, महापालिका